संवैधानिक संकट: केरल में PM SHRI विवाद सिर्फ नीतिगत खींचतान से कहीं बढ़कर क्यों है

कानूनी विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं ने केंद्र के साथ राज्य के समझौते की वैधता पर सवाल उठाए हैं, जिससे केरल विधानसभा में तीखा गतिरोध पैदा हो गया है।

केरल विधानसभा के गलियारे 'प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया' (PM SHRI) योजना को लेकर युद्ध का मैदान बन गए हैं। शैक्षिक स्वायत्तता पर शुरू हुई बहस अब एक जटिल कानूनी टकराव में बदल गई है। UDF सरकार एक ऐसे समझौते को लेकर कड़ी जांच के दायरे में है, जिसे आलोचक अब संवैधानिक रूप से शून्य बता रहे हैं।

विवाद की जड़ 16 अक्टूबर, 2025 को राज्य के शिक्षा विभाग के सचिव और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) है। जहां सरकार का तर्क है कि वह समझौते से आसानी से पीछे नहीं हट सकती, वहीं संवैधानिक विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं ने संविधान के अनुच्छेद 299 की ओर इशारा किया है। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से अनिवार्य करता है कि राज्य सरकार से जुड़े सभी अनुबंध राज्यपाल के नाम पर किए जाने चाहिए। चूंकि वर्तमान MoU को निर्दिष्ट संवैधानिक प्राधिकारी के बजाय विभागीय सचिवों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, इसलिए आलोचकों का तर्क है कि इस दस्तावेज का कोई कानूनी आधार नहीं है।

कानूनी शून्यता का तर्क

यह कानूनी चुनौती इस सिद्धांत पर टिकी है कि कोई भी अनुबंध जो अनुच्छेद 299 की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, वह मूल रूप से शून्य है। यह केवल नौकरशाही की बारीकियां नहीं हैं; यह कानून का एक ऐसा बिंदु है जिसे 'स्टेट ऑफ बिहार बनाम करम चंद थापर एंड ब्रदर्स लिमिटेड' (1961) जैसे फैसलों का समर्थन प्राप्त है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ठीक से निष्पादित नहीं किए गए समझौते बाध्यकारी नहीं होते हैं।

इसके अलावा, वित्त विभाग की मंजूरी का अभाव—जो कि 'रूल्स ऑफ बिजनेस' के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता है जब किसी योजना में राज्य पर 40% वित्तीय बोझ पड़ता है—ने आग में घी डालने का काम किया है। यदि राज्य सरकार ने इस MoU पर हस्ताक्षर करते समय वित्त विभाग को दरकिनार किया है, तो यह कदम कानूनी रूप से अस्थिर माना जाएगा, जिससे पूरी व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है।

राजनीतिक खींचतान

इस गतिरोध के कारण विपक्ष में बैठी LDF ने सदन से वॉकआउट किया है और सरकार पर योजना से बाहर निकलने के राज्य के अधिकार को सरेंडर करने का आरोप लगाया है। इस बीच, सत्ताधारी गठबंधन के भीतर आंतरिक तनाव बना हुआ है क्योंकि पाठ्यक्रम की स्वायत्तता को लेकर बहस जारी है। सरकार खुद को एक अनिश्चित स्थिति में पाती है: या तो वह उस MoU की वैधता का बचाव करे जिसे कानूनी विशेषज्ञ खारिज कर रहे हैं, या फिर एक प्रमुख केंद्रीय परियोजना से बाहर निकलने के जोखिम का सामना करे।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह विवाद संघीय अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते घर्षण का एक छोटा रूप है। PM SHRI योजना की बारीकियों से परे, यह विवाद एक बढ़ते चलन को रेखांकित करता है जहां प्रशासनिक निर्णय—जो अक्सर केंद्रीय लक्ष्यों को पूरा करने की जल्दबाजी में लिए जाते हैं—संविधान के कठोर और सुरक्षात्मक ढांचे से टकराते हैं। जब राज्य सरकारें और केंद्र आमने-सामने होते हैं, तो अंततः स्कूली बुनियादी ढांचा और छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। चूंकि तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी इसी तरह का तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में केरल का यह मामला भविष्य में राज्य-केंद्र MoU के मसौदे तैयार करने, उन पर हस्ताक्षर करने और उन्हें चुनौती देने के लिए एक न्यायिक मिसाल कायम करेगा।