CBSE का रुख नरम: कक्षा 7-9 के छात्र बोर्ड परीक्षा तक पढ़ सकेंगे विदेशी भाषाएं

शिक्षा मंत्रालय एक संशोधित सर्कुलर जारी करने की तैयारी में है, जिसके तहत विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र अपनी पढ़ाई 10वीं कक्षा तक जारी रख सकेंगे।

भारत भर के हजारों क्लासरूम में छाई चिंता के बादल अब छंटते नजर आ रहे हैं। हफ्तों की अनिश्चितता के बाद, शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने शुक्रवार को पुष्टि की कि कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को बीच सत्र में अपनी विदेशी भाषा के विषयों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह कदम CBSE द्वारा 15 मई को जारी किए गए उस अचानक आदेश को प्रभावी ढंग से दरकिनार करता है, जिसने स्कूलों को 1 जुलाई की समय सीमा से पहले फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसे लोकप्रिय विषयों को हटाकर भारतीय भाषाओं को अपनाने की जल्दबाजी में डाल दिया था।

फिलहाल फ्रेंच और जर्मन सीख रहे लगभग 7.5 लाख छात्रों के लिए यह खबर बड़ी राहत लेकर आई है। शुरुआती निर्देश—जिसका उद्देश्य CBSE स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तीन-भाषा फॉर्मूले के अनुरूप लाना था—ने उन छात्रों की शैक्षणिक वास्तविकता को नजरअंदाज कर दिया था, जिन्होंने विदेशी भाषा सीखने में वर्षों बिताए थे। अचानक बदलाव थोपकर बोर्ड ने अभिभावकों और शिक्षकों के व्यापक विरोध को न्योता दिया था, जिनका तर्क था कि सत्र के बीच में पाठ्यक्रम बदलना शैक्षणिक रूप से गलत है और उन छात्रों के साथ अन्याय है जिन्होंने अपने चुने हुए विषयों में काफी समय निवेश किया है।

राजनयिक दबाव और नीति में बदलाव

यह विरोध केवल अभिभावक-शिक्षक संघों तक ही सीमित नहीं था; यह राजनयिक स्तर तक पहुंच गया था। जर्मन और फ्रांसीसी दोनों दूतावास सरकार के साथ सक्रिय बातचीत कर रहे थे और उन्होंने भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम से अपनी भाषाओं को चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की थी। 2030-31 तक इन विषयों के पूरी तरह से बाहर होने के खतरे को देखते हुए, राजनयिक मिशनों ने इस त्वरित कार्यान्वयन पर अपना विरोध स्पष्ट कर दिया था।

संशोधित दृष्टिकोण एक अधिक व्यावहारिक और चरणबद्ध तरीके से नीति को लागू करने का संकेत देता है। हालांकि तीन-भाषा नीति दीर्घकालिक लक्ष्य बनी हुई है, लेकिन मंत्रालय अब इसे पांच शैक्षणिक वर्षों में धीरे-धीरे लागू करने का इरादा रखता है। आगे चलकर, यह आदेश संभवतः कक्षा 6 में प्रवेश करने वाले छात्रों पर केंद्रित होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नए ढांचे में बदलाव माध्यमिक स्कूली चक्र की शुरुआत में हो, न कि उन छात्रों के लिए जो पहले से ही अपने मिडिल-स्कूल के सिलेबस में गहराई से जुड़े हुए हैं।

बड़ी तस्वीर: परंपरा और वैश्विक कौशल के बीच संतुलन

यह मामला महत्वपूर्ण क्यों है? यह गतिरोध भारत के भाषाई जड़ों को बढ़ावा देने के प्रयास और वैश्विक शिक्षा प्रणाली की व्यावहारिक मांगों के बीच बढ़ते घर्षण को रेखांकित करता है। हालांकि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना वर्तमान शिक्षा नीति का एक मुख्य स्तंभ है, लेकिन स्कूलों को इसे अंतरराष्ट्रीय भाषा दक्षता की प्रतिस्पर्धी आवश्यकता के साथ संतुलित करना होगा।

सरकार का पीछे हटने का फैसला यह दर्शाता है कि नियामक एक विविध स्कूली प्रणाली में 'बड़े बदलावों' की लॉजिस्टिक और शैक्षणिक लागत को समझ रहे हैं। भविष्य में, तीन-भाषा नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या CBSE एक ऐसा मध्य मार्ग ढूंढ सकता है—जो नीति की भावना का सम्मान करे और उन छात्रों को भी अलग-थलग न करे जो विदेशी भाषाओं को वैश्विक अवसरों के लिए एक महत्वपूर्ण सेतु मानते हैं। आने वाले दिनों में 15 मई के सर्कुलर को औपचारिक रूप से वापस लिए जाने की उम्मीद है, जिससे एक अधिक संतुलित शैक्षणिक बदलाव का रास्ता साफ हो जाएगा।