गर्भगृह से आगे: राम मंदिर ट्रस्ट को RTI के दायरे में लाने की मांग क्यों जोर पकड़ रही है?

CPM सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर तर्क दिया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को RTI अधिनियम के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ा विवाद अब सुर्खियों से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया है। दान में कथित हेराफेरी की हालिया खबरों के बाद, CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए केंद्र से औपचारिक रूप से आग्रह किया है कि वह अयोध्या मंदिर का प्रबंधन करने वाली संस्था को RTI अधिनियम के दायरे से बाहर रखने के अपने रुख पर पुनर्विचार करे। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में, ब्रिटास का तर्क है कि ट्रस्ट के इर्द-गिर्द बनी चुप्पी की मौजूदा दीवार जनता के व्यापक हित को देखते हुए कतई उचित नहीं है।

इस बहस के केंद्र में जून 2025 का केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का वह आदेश है, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि ट्रस्ट RTI अधिनियम के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" (public authority) की श्रेणी में नहीं आता है। यह फैसला काफी हद तक सरकार के अपने रुख के अनुरूप था। हालांकि, ब्रिटास इसके पीछे के कानूनी तर्क को चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद सरकारी गजट अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। उनका तर्क है कि RTI अधिनियम राज्य द्वारा स्वतंत्र रूप से जारी अधिसूचना और न्यायिक आदेशों द्वारा अनिवार्य अधिसूचना के बीच कोई अंतर नहीं करता है।

जवाबदेही का पक्ष

ट्रस्ट का गठन उन लोगों के लिए विवाद का विषय बना हुआ है जो पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। हालांकि CIC ने खुद को इससे दूर रखा है, लेकिन प्रशासनिक वास्तविकता यह है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के सेवारत IAS अधिकारी इसके शासी ढांचे में शामिल हैं। मतदान का अधिकार न होने के बावजूद, उनकी औपचारिक उपस्थिति इस बात का संकेत है कि ट्रस्ट के कामकाज पर राज्य की संस्थागत छाया है। ब्रिटास का जोर है कि यही "सार्वजनिक चरित्र" वह मुख्य कारण है, जिसके चलते इस संस्था को उन नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जिन्होंने सबसे पहले इसमें धन का योगदान दिया है।

पारदर्शिता की यह मांग बढ़ते राजनीतिक घर्षण के बीच सामने आई है। जहां विपक्ष इस मांग को वित्तीय अखंडता का मामला बता रहा है, वहीं राजनीतिक क्षेत्र के अन्य लोगों ने टकराव का रुख अपनाया है। उदाहरण के लिए, VHP नेताओं ने विपक्ष की चिंताओं को खारिज करते हुए सुझाव दिया है कि SIT जैसी जांच एजेंसियां राजनीतिक बयानबाजी की तुलना में शिकायतों को संभालने के लिए बेहतर तरीके से सक्षम हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

यहाँ बड़ी तस्वीर भारत में धार्मिक संस्थानों और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच बदलते संबंधों की है। जब कोई राज्य-सुविधा प्राप्त संस्था भारी मात्रा में वित्तीय प्रवाह का प्रबंधन करती है, तो यह सवाल कि क्या वह एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" है, अब केवल एक तकनीकी कानूनी विवाद नहीं रह गया है—यह लोकतांत्रिक निगरानी की एक परीक्षा है। यदि केंद्र ट्रस्ट को एक निजी इकाई के रूप में मानना जारी रखता है, तो उसे इस विपक्ष के नैरेटिव को बल देने का जोखिम उठाना पड़ेगा कि प्रशासन मंदिर के वित्तीय संचालन को जांच से बचा रहा है। ट्रस्ट को RTI के दायरे से बाहर रखकर, सरकार एक बढ़ते 'ट्रस्ट डेफिसिट' (विश्वास की कमी) का सामना कर रही है, जो निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी साइट के प्रबंधन को जटिल बना सकता है।