बुलडोजर से परे: यूपी में हिंसक अपराधों के बदलते आंकड़ों का सच

NCRB के आंकड़ों का एक ताजा विश्लेषण बताता है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले दो वर्षों में पांच प्रमुख हिंसक अपराध श्रेणियों पर लगाम लगाने में राष्ट्रीय रुझान को पीछे छोड़ दिया है।

सालों से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक ब्रांडिंग 'बुलडोजर बाबा' की छवि से जुड़ी रही है। हालांकि आलोचकों ने कभी इस शब्द का इस्तेमाल उनके प्रशासन के तौर-तरीकों पर तंज कसने के लिए किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे 'जीरो-टॉलरेंस' पुलिसिंग के प्रतीक के रूप में अपना लिया है। लेकिन इस राजनीतिक शोर से परे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश करते हैं कि क्या यह प्रशासनिक सख्ती वास्तव में राज्य को सुरक्षित बना रही है।

आंकड़ों का संदर्भ

पांच विशिष्ट हिंसक अपराध श्रेणियों—हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण और दंगा—पर नजर डालें तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश ने 2022 से 2024 के बीच राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह रुझान दंगों के मामलों में सबसे ज्यादा स्पष्ट है, जिसमें दो साल की अवधि में 41.7% की गिरावट देखी गई। ये मामले 2022 में 4,478 से घटकर 2024 में 2,610 रह गए। राष्ट्रीय स्तर पर, दंगों में आई गिरावट की तुलना में यह काफी बेहतर है।

पांच में से चार श्रेणियों में, राज्य ने लगातार और भारी गिरावट दर्ज की है। पांचवीं श्रेणी, 'हत्या का प्रयास' में, यूपी ने तब कमी दर्ज की जब पूरे भारत में इसमें बढ़ोतरी देखी गई। ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य का कानून-व्यवस्था का दृष्टिकोण व्यापक राष्ट्रीय रुझानों से अलग दिशा में बढ़ रहा है।

यह क्यों मायने रखता है: पुलिसिंग का विरोधाभास

इन आंकड़ों को पेशेवर सावधानी के साथ देखना जरूरी है। NCRB का डेटा पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपराधों को मापता है, न कि घटनाओं की वास्तविक संख्या को। आंकड़ों में कमी कभी-कभी पुलिस के पंजीकरण के तरीकों में बदलाव या अपराधों की रिपोर्ट न होने (अंडररिपोर्टिंग) को भी दर्शा सकती है, न कि अपराधों के पूरी तरह खत्म होने को।

इसके अलावा, 1 जुलाई से नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से 2024 का परिदृश्य और जटिल हो गया है। भारतीय दंड संहिता (IPC) से भारतीय न्याय संहिता (BNS) में बदलाव के कारण नए डेटा फॉर्मेट और कानूनी वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी है। हालांकि NCRB ने तुलनात्मकता बनाए रखने के लिए इन प्रणालियों को जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन किसी भी विश्लेषण में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अब अदालतों में मामले किस तरह दर्ज और प्रोसेस किए जा रहे हैं।

बड़ी तस्वीर

ये बदलाव सख्त प्रवर्तन का सीधा परिणाम हैं या व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का, यह सत्ता के गलियारों में बहस का विषय है। यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में 'कानून-व्यवस्था' का नैरेटिव अब केवल एक चुनावी नारा नहीं है; इसे एक सांख्यिकीय रुझान का समर्थन हासिल है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है।

खासकर दंगों में आई गिरावट राज्य के सार्वजनिक व्यवस्था के माहौल में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा करती है। जैसे-जैसे प्रशासन अपनी 'जीरो-टॉलरेंस' नीति पर जोर दे रहा है, नीति निर्माताओं और विश्लेषकों के लिए चुनौती यह होगी कि वे पुलिसिंग रणनीतियों की प्रभावशीलता और अपराध रिपोर्टिंग में होने वाले उतार-चढ़ाव के बीच अंतर को समझें। फिलहाल, डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि उत्तर प्रदेश देश के बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग और सांख्यिकीय रूप से शांत राह पर चल रहा है।