धारावी से आगे: मुंबई का स्लम-मुक्त बनने की ओर महत्वाकांक्षी कदम

जुहू गली प्रोजेक्ट की शुरुआती सफलता के बाद, SRA अब अपने पुनर्विकास ब्लूप्रिंट का विस्तार कर रहा है, ताकि शहर के तीन बड़े इलाकों को आधुनिक आवासीय केंद्रों में बदला जा सके।

मुंबई की सबसे बड़ी अनधिकृत बस्तियों की तंग और भूलभुलैया जैसी गलियां लंबे समय से शहर की पहचान रही हैं, लेकिन अब इसमें एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। सालों की सुस्ती के बाद, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) शहर के तीन सबसे महत्वपूर्ण स्लम क्लस्टर्स का कायापलट करने की तैयारी कर रही है: वडाला में एंटॉप हिल (450 एकड़), जोगेश्वरी पूर्व में माजसवाड़ी (260 एकड़), और बांद्रा पूर्व में बहरामपाड़ा (140 एकड़)। यह सिर्फ एक छोटा-मोटा सुधार नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों को औपचारिक आवास की श्रेणी में लाने का एक व्यवस्थित प्रयास है।

इस हाउसिंग मेकओवर की गंभीरता का अंदाजा निजी क्षेत्र की वित्तीय प्रतिबद्धता से लगाया जा सकता है। एक उल्लेखनीय रुझान यह है कि आगामी कार्य के लिए नियुक्त कंसोर्टियम ने SRA को 35.1% प्रीमियम की पेशकश की है, जो कि 25% के मानक बेंचमार्क से काफी अधिक है। इतनी बड़ी और जटिल साइटों के लिए डेवलपर्स की यह रुचि दर्शाती है कि यदि नौकरशाही की बाधाओं को दूर किया जाए, तो बड़े पैमाने पर भूमि विकास में काफी संभावनाएं हैं।

ब्लूप्रिंट: जुहू गली की सफलता को दोहराने की तैयारी

इस पहल के पीछे का आत्मविश्वास अंधेरी पश्चिम में चल रहे जुहू गली प्रोजेक्ट से आता है। 101.4 एकड़ में फैला यह प्रोजेक्ट शहर का पहला वास्तविक 'क्लस्टर पुनर्विकास' पायलट है। SRA के लिए, यह प्रोजेक्ट एक 'प्रूफ-ऑफ-कांसेप्ट' है; इसमें 28,000 से अधिक पुनर्वास घर देने का लक्ष्य है, जो अतीत में स्लम पुनर्विकास की पहचान रहे छोटे-छोटे और टुकड़ों में किए जाने वाले निर्माण कार्य से बिल्कुल अलग है।

SRA के सीईओ महेंद्र कल्याणकर अब एक व्यापक रोडमैप की ओर इशारा कर रहे हैं। 18 अन्य क्षेत्रों—जिनमें से प्रत्येक 50 एकड़ से अधिक है—के पाइपलाइन में होने के कारण, राज्य सरकार 'हाउसिंग पॉलिसी 2025' का लाभ उठाकर इन मंजूरियों में तेजी ला रही है। प्राधिकरण के अनुसार, इसका लक्ष्य उन नागरिकों को गरिमापूर्ण और स्थायी आवास प्रदान करना है, जो दशकों से अनिश्चित परिस्थितियों में रह रहे हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

"क्लस्टर पुनर्विकास" की ओर यह बदलाव उस खंडित पुनर्वास मॉडल से एक बड़ा प्रस्थान है, जिसने सालों तक मुंबई को परेशान किया। जमीन के बड़े हिस्सों को एक ही प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करके, राज्य बेहतर बुनियादी ढांचा, चौड़ी सड़कें और नियोजित सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें छोटे स्तर के पुनर्विकास में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि, इन परियोजनाओं का पैमाना भारी लॉजिस्टिकल, कानूनी और सामाजिक चुनौतियां भी लाता है। सैकड़ों एकड़ में फैले हजारों परिवारों के पुनर्वास का समन्वय करने के लिए उस स्तर की राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है, जो ऐतिहासिक रूप से मुंबई के रियल एस्टेट विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है।

अंततः, ये तीन परियोजनाएं शहर के शहरी योजनाकारों के लिए एक बड़ी परीक्षा हैं। यदि ये सफल होती हैं, तो एंटॉप हिल और बहरामपाड़ा जैसे क्षेत्रों का कायापलट यह साबित कर सकता है कि मुंबई नई ऊंची इमारतों की छाया में अपने सबसे कमजोर निवासियों को पीछे छोड़े बिना ऊर्ध्वाधर (vertical) विकास कर सकती है। यदि ये पहल लड़खड़ाती हैं, तो इनके उन अधूरे वादों की श्रृंखला में बदलने का जोखिम है, जो इस हमेशा निर्माण के दौर से गुजरने वाले शहर में अक्सर देखने को मिलते हैं।