बीजिंग की नई आर्थिक दीवार: टेक ट्रेड वॉर में चीन ने जापानी और अमेरिकी कंपनियों को बनाया निशाना

भू-राजनीतिक तनाव में तेजी लाते हुए, चीन ने अपने निर्यात नियंत्रण का दायरा बढ़ा दिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए दो दर्जन विदेशी संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं।

बीजिंग द्वारा 20 जापानी संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने का ताजा कदम टोक्यो के खिलाफ उसके सख्त रुख को दर्शाता है, जिसके दायरे में अब रक्षा संस्थान और ड्रोन निर्माता भी आ गए हैं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा घोषित इस फैसले के तहत, इन जापानी संगठनों को चीनी 'डुअल-यूज़' (दोहरे उपयोग वाली) वस्तुओं—यानी ऐसी तकनीकें जिनका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों कार्यों में हो सकता है—के हस्तांतरण या आपूर्ति पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। निशाना बनाई गई संस्थाओं में 'नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज' भी शामिल है। बीजिंग का तर्क है कि जापान की बढ़ती सैन्य क्षमताओं पर अंकुश लगाने के लिए यह एक आवश्यक कदम है।

इस घोषणा का समय महज संयोग नहीं है। यह कदम बीजिंग द्वारा 10 अमेरिकी कंपनियों पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाने के एक सप्ताह बाद उठाया गया है, जिनमें दुर्लभ पृथ्वी (rare earth) उत्पादक MP Materials और USA Rare Earth के साथ-साथ मोटर निर्माता Aveox भी शामिल हैं। चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच को अवरुद्ध करके, मंत्रालय इन कार्रवाइयों को वाशिंगटन द्वारा इस महीने की शुरुआत में विभिन्न चीनी कंपनियों को ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डालने के जवाब में एक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के रूप में पेश कर रहा है।

दोहरे उपयोग (Dual-Use) नियंत्रण की रणनीति

इस संघर्ष के केंद्र में दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं का रणनीतिक महत्व है। इन महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रवाह को नियंत्रित करके, बीजिंग अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कथित खतरों का मुकाबला करने के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपने प्रभुत्व का लाभ उठा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि ये उपाय अंतरराष्ट्रीय अप्रसार प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं, भले ही ये प्रभावी रूप से प्रभावित विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार को पूरी तरह रोक रहे हों।

परमाणु फर्मों से लेकर उन्नत अनुसंधान संस्थानों तक, जापानी संस्थाओं को इन प्रतिबंधों के दायरे में शामिल करने से यह संकेत मिलता है कि चीन अब केवल अमेरिका के साथ नहीं उलझ रहा है। इसके बजाय, वह व्यवस्थित रूप से अपने प्रमुख भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को निशाना बना रहा है। चूंकि अब ये संस्थाएं चीनी घटकों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं, इसलिए यह कदम उन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बड़ी बाधा पैदा करता है जो ऐतिहासिक रूप से मिशन-क्रिटिकल हार्डवेयर के लिए चीनी विनिर्माण पर निर्भर रही हैं।

यह क्यों मायने रखता है: बड़ी तस्वीर

यह 'जैसे को तैसा' वाला व्यापार युद्ध वैश्विक वाणिज्य के 'सुरक्षाकरण' (securitizing) के व्यापक रुझान को दर्शाता है। भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, यह बढ़ता गतिरोध उन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की नाजुकता को उजागर करता है, जिन्होंने लंबे समय से कच्चे माल और तकनीकी घटकों तक निर्बाध पहुंच को सामान्य माना है। हम एक ऐसे युग के अंत के साक्षी बन रहे हैं जहां व्यापार काफी हद तक राष्ट्रीय सुरक्षा की राजनीति से अछूता था।

जैसे-जैसे बीजिंग अपनी निर्यात नियंत्रण सूची का उपयोग विदेश नीति के एक हथियार के रूप में कर रहा है, व्यापार करने की लागत बढ़ती जा रही है। जब महाशक्तियां हाई-टेक घटकों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं, तो इसका असर वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। टोक्यो और वाशिंगटन के लिए चुनौती अब अपने संवेदनशील अनुसंधान और रक्षा क्षेत्रों को चीनी मूल के इनपुट से अलग करने की है। बीजिंग के लिए दांव यह है कि क्या ये बाधाएं वास्तव में उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेंगी या केवल वैश्विक स्तर पर अधिक खंडित और स्थानीयकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं की ओर बदलाव को तेज करेंगी।