बैकडोर नियुक्तियां रद्द: मद्रास हाईकोर्ट ने कोयंबटूर नगर निगम की 54 भर्तियां कीं निरस्त

एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने कोयंबटूर नगर निगम में 54 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती को अवैध करार दिया है। अदालत ने कहा कि इन नियुक्तियों में चयन के स्थापित नियमों की पूरी तरह अनदेखी की गई।

यह भर्ती प्रक्रिया 2021 में पिछली AIADMK सरकार के दौरान शुरू हुई थी, जो अब कानूनी जांच के दायरे में आ गई है। कोयंबटूर नगर निगम में जूनियर असिस्टेंट के 69 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अंततः 54 लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में नियुक्त कर दिया गया। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, इन पदों के लिए 654 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 140 को प्रमाणपत्र सत्यापन और साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। हालांकि, बाद में इन नियुक्तियों को याचिकाकर्ताओं, जिनमें अनुकंपा के आधार पर काम करने वाली ईश्वरी भी शामिल थीं, ने चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव था।

प्रणालीगत विफलता

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये नियुक्तियां तत्कालीन स्थानीय प्रशासन मंत्री एस.पी. वेलुमणि के प्रभाव में की गई थीं। उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि भर्ती के लिए कोई उचित सार्वजनिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, जिससे योग्य उम्मीदवार बाहर हो गए। मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा, जहां एकल न्यायाधीश ने तकनीकी आधार पर याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, ईश्वरी सहित 11 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील के बाद मामला जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और एन. सेंथिलकुमार की खंडपीठ के समक्ष आया।

अदालत ने इस मामले पर कड़ी टिप्पणी की। जांच में पाया गया कि चयन प्रक्रिया में तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) और अन्य अनिवार्य पारदर्शी भर्ती ढांचे को दरकिनार किया गया। अदालत ने इन नियुक्तियों को 'बैकडोर एंट्री' (पिछले दरवाजे से भर्ती) करार देते हुए अवैध घोषित कर दिया। न्यायाधीशों ने इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही, अदालत ने नगर निकाय को सरकारी नियमों के अनुसार 54 रिक्त पदों को भरने के लिए नई और योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फैसला प्रशासनिक शक्ति और रोजगार के समान अधिकार के बीच की धुंधली रेखा को स्पष्ट करता है। इसमें शामिल अधिकारियों को जवाबदेह ठहराकर, अदालत ने उस प्रवृत्ति पर प्रहार किया है जहां भर्ती प्रक्रियाएं संस्थागत योग्यता के बजाय व्यक्तिगत प्रभाव पर निर्भर हो जाती हैं। उन हजारों उम्मीदवारों के लिए जो सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल और गूगल सर्च पर निर्भर रहते हैं, यह फैसला स्थापित प्रोटोकॉल के पालन की अनिवार्यता को पुख्ता करता है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि स्थानीय प्रशासन की आड़ में अपनाए जाने वाले शॉर्टकट तरीकों की न्यायिक जांच होगी, चाहे नियुक्ति के समय राजनीतिक माहौल कुछ भी रहा हो। जैसे-जैसे राज्य इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर नजर रख रहा है, स्थानीय प्रशासन और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे।