असम कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी और डिब्रूगढ़ में दूसरे कैपिटल कॉम्प्लेक्स को दी मंजूरी

हाल ही में हुए विस्तार के बाद असम कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ-साथ डिब्रूगढ़ के लिए एक बड़े बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की घोषणा की है।

हाल ही में हुए विस्तार के बाद पहली बार बैठक करते हुए असम कैबिनेट ने राज्य के वित्तीय राहत उपायों को मजबूत करने का निर्णय लिया है। सीएम सरमा ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को 58% से बढ़ाकर 60% करेगी। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब राज्य प्रशासन 12 नए शपथ लेने वाले मंत्रियों—भारतीय जनता पार्टी (BJP) से 11 और असम गण परिषद (AGP) से एक—को अपने दायरे में शामिल कर रहा है।

डिब्रूगढ़ के लिए रणनीतिक विकास

वेतन समायोजन से परे, कैबिनेट ने प्रशासनिक बुनियादी ढांचे के विकेंद्रीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। डिब्रूगढ़ जिले में एक नया दूसरा कैपिटल कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाना है। 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है, जिसे अगले पांच वर्षों में खर्च किया जाएगा। इस पहल के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, डिब्रूगढ़ के स्थानीय विधायक को 'डिब्रूगढ़ सेकेंड कैपिटल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी' का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होगा।

स्थानीय शासन निधि को बढ़ाना

कैबिनेट ने विधायक क्षेत्र विकास निधि से संबंधित लंबे समय से लंबित मांगों पर भी ध्यान दिया। यह स्वीकार करते हुए कि ये फंड 2016 से स्थिर थे, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए इसे 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करने की पुष्टि की, और अगले वर्ष के लिए इसे 2 करोड़ रुपये करने की योजना है। सीएम सरमा ने कहा कि इस आवंटन में 10% का लचीला प्रावधान शामिल है, जिससे विधायक स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार या एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की खरीद जैसी तत्काल स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।

व्यापक संदर्भ और अगले कदम

जहाँ असम सरकार इन क्षेत्रीय विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह के वित्तीय समायोजन देखे गए हैं। भास्कर जैसे आउटलेट्स की हालिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि केंद्रीय कैबिनेट ने भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो राज्य-स्तरीय प्रयासों को व्यापक आर्थिक रुझानों के साथ जोड़ता है।

जैसे-जैसे असम कैबिनेट 6 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तैयारी कर रही है, प्रशासन आंतरिक रसद को व्यवस्थित करने के कार्य में जुटा है। सीएम सरमा ने संकेत दिया कि नए शामिल मंत्रियों के लिए विभागों का औपचारिक आवंटन एक सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जो राज्य के लिए प्रशासनिक परिवर्तन की अवधि को दर्शाता है।