सिर्फ कागज का टुकड़ा विवाह नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, पंजीकरण से ही हिंदू विवाह वैध नहीं होता

गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विवाह प्रमाण पत्र केवल एक मिलन का सबूत है, न कि हिंदू कानून के तहत अनिवार्य धार्मिक समारोहों का विकल्प।

कई लोगों के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट एक रिश्ते पर अंतिम मुहर और अधिकारों व स्थिति की सुरक्षा का एक सरकारी जरिया है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में काम करने वाले एक व्यक्ति के लिए यही दस्तावेज एक कानूनी दुःस्वप्न बन गया। उसे पता चला कि वह एक ऐसी महिला से 'विवाहित' है, जिससे उसने कभी शादी ही नहीं की थी। उस महिला ने उसके माता-पिता को एक पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाया था। पेंच यह था कि महिला ने बाद में फैमिली कोर्ट में स्वीकार किया कि कोई रस्म नहीं निभाई गई थी और पति-पत्नी के रूप में कभी कोई संबंध नहीं रहा। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि महिला के पिता के लिए काम करते समय दबाव में उसके हस्ताक्षर लिए गए थे—एक ऐसा दावा जिसने न्यायपालिका को विवाह समारोह की पवित्रता पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया।

जस्टिस इलेश जे. वोरा और आर.टी. वछानी की खंडपीठ वाली गुजरात हाईकोर्ट ने अब इस मामले में एक स्पष्ट लकीर खींच दी है। कथित विवाह को शून्य घोषित करने की व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने कहा कि यदि आवश्यक धार्मिक रस्में नहीं निभाई गई हैं, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र में विवाह को वैध बनाने की जादुई शक्ति नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत, विवाह तभी 'संपन्न' माना जाता है जब वह प्रथागत रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार किया गया हो। इनमें से 'सप्तपदी'—अग्नि के चारों ओर सात पवित्र फेरे—एक वैध हिंदू विवाह के लिए अनिवार्य आधार है।

नौकरशाही की सीमाएं

कानूनी भ्रम अक्सर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 की गलतफहमी से पैदा होता है। हालांकि पंजीकरण एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है जिसे विवाह का प्रमाण प्रदान करने के लिए बनाया गया है, लेकिन यह विवाह का गठन करने वाला कार्य नहीं है। अदालत का तर्क स्पष्ट है: पंजीकरण यह साबित करता है कि विवाह हो चुका है; यह स्वयं विवाह का आयोजन नहीं हो सकता। प्रमाण पत्र को केवल साक्ष्य मानकर, न्यायपालिका ने प्रभावी रूप से विवाह की संस्था को धोखाधड़ी वाले कागजी दस्तावेजों के जरिए हथियार बनाए जाने से बचाया है।

यह फैसला कोई इकलौती घटना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित पूरे भारत की अदालतों ने बार-बार जोर दिया है कि आर्य समाज या स्थानीय विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रथागत समारोहों की आवश्यकता को दरकिनार नहीं कर सकते। जब मुख्य रस्में ही न हों, तो वैध विवाह की कानूनी धारणा—जो आमतौर पर एक प्रमाण पत्र से शुरू होती है—पूरी तरह से ढह जाती है।

बड़ी तस्वीर: यह क्यों मायने रखता है

सालों से, 'कागजी शादियों' के चलन ने पारिवारिक कानूनों की सीमाओं को धुंधला कर दिया है, जिससे अक्सर तलाक की कार्यवाही और विरासत के दावे जटिल हो जाते हैं। पारंपरिक रस्मों के पालन पर जोर देकर, न्यायपालिका अनिवार्य रूप से प्रशासनिक पंजीकरण के दुरुपयोग को रोक रही है, जिसका इस्तेमाल लोगों पर उनकी मर्जी के खिलाफ कानूनी दर्जा थोपने के लिए किया जाता है।

यह फैसला एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है कि कानून की नजर में, हिंदू विवाह मूल रूप से प्राचीन रीति-रिवाजों से परिभाषित एक संस्कार है, न कि केवल सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत एक संविदात्मक दायित्व। यह बुनियादी बातों पर लौटने के लिए मजबूर करता है: यदि समारोह नहीं हुआ, तो विवाह का अस्तित्व ही नहीं है। जैसा कि गुजरात हाईकोर्ट ने उल्लेख किया, जब रस्मों के न होने की बात स्वीकार कर ली गई हो, तो ऐसे मामलों को लंबी सुनवाई के लिए भेजना केवल न्याय में देरी करता है। यह सामान्य ज्ञान की जीत है, जो यह सुनिश्चित करती है कि विवाह की पवित्रता केवल कागजी कार्रवाई का खेल बनकर न रह जाए।