2027 के चेन्नई निकाय चुनावों में सीमाओं का विस्तार क्यों नहीं होगा

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपने मौजूदा 200-वार्ड के ढांचे को ही बनाए रखने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रशासनिक बाधाओं और राष्ट्रीय जनगणना के नियमों ने विस्तार की प्रक्रिया को रोक दिया है।

वनागरम और अडयालमपट्टू के निवासियों के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) में शामिल होने का इंतजार और लंबा हो गया है। हालांकि इन बाहरी इलाकों को जनवरी 2025 तक नागरिक निकाय में शामिल करने की सक्रिय चर्चा थी, लेकिन ये योजनाएं अब प्रशासनिक अड़चनों में फंस गई हैं। राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार, GCC 2027 के स्थानीय निकाय चुनावों में अपने मौजूदा 200 वार्डों के साथ ही उतरेगा, जिससे प्रस्तावित विस्तार निकट भविष्य के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है।

इसका मुख्य कारण केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश है। 1 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाली राष्ट्रव्यापी जनगणना के चलते, नई दिल्ली ने यह अनिवार्य कर दिया है कि जनगणना पूरी होने तक कोई भी राज्य प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव नहीं कर सकता। सीमाओं में बदलाव पर लगी यह "रोक" चेन्नई के मौजूदा नक्शे को यथावत रखती है। चूंकि किसी भी तरह का समायोजन—यहां तक कि एक गली की सीमा बदलना भी—कानूनी रूप से परिसीमन (delimitation) के दायरे में आता है, इसलिए शहर का भौगोलिक स्वरूप कम से कम 2027 के अंत तक कानूनी रूप से स्थिर रहेगा।

2011 के आंकड़ों का असर

मौजूदा 200-वार्ड का ढांचा अब पुराना सा लगने लगा है, जो 2011 की जनगणना और 2017 के अंतिम बड़े परिसीमन पर आधारित था। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नए परिसीमन के बिना, अनुसूचित जातियों और सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षण की स्थिति भी स्थिर रहेगी। तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग (TNSEC) के दिशानिर्देशों के तहत, एक बार आरक्षण तय हो जाने के बाद, वे 10 साल के चक्र के लिए लागू रहते हैं। इसका मतलब है कि 2022 के स्थानीय निकाय चुनावों में इस्तेमाल की गई आरक्षण सूची ही 2027 के चुनावों में भी मान्य होगी और 2031 तक लागू रहेगी।

हालांकि, यह देरी केवल जनगणना के कारण नहीं है। स्थानीय विवादों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। वनागरम और अडयालमपट्टू को शामिल करने के शुरुआती प्रस्ताव को पड़ोसी नागरिक निकायों, जैसे कि तांबरम और तिरुवल्लुर कॉर्पोरेशन, से विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इन ग्राम पंचायतों पर अपना दावा पेश किया था। इस अंतर-एजेंसी प्रतिस्पर्धा ने राज्य सरकार के भीतर इतनी हिचकिचाहट पैदा कर दी कि कोई औपचारिक सरकारी आदेश जारी नहीं हो सका, जिससे राष्ट्रीय जनगणना की रोक लागू होने से पहले ही विस्तार की योजना अधर में लटक गई।

बड़ी तस्वीर

यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय भारतीय नगरपालिका शासन की कठोर और वैधानिक प्रकृति को दर्शाता है। जहां TNSEC वर्तमान में नौ अन्य जिलों के लिए 180-दिवसीय परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, जहां स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, वहीं GCC की स्थिति अलग है। नगरपालिका विस्तार पर राष्ट्रीय जनगणना की समयसीमा को प्राथमिकता देकर, राज्य अनिवार्य रूप से तीव्र नागरिक विकास के बजाय प्रशासनिक स्थिरता को चुन रहा है।

मतदाताओं के लिए इसका मतलब यह है कि 2027 के चुनाव पुराने नक्शों और मौजूदा आरक्षण ब्लॉकों के आधार पर ही लड़े जाएंगे। हालांकि शहर भौतिक और आर्थिक रूप से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसका राजनीतिक नक्शा पिछली जनगणना के आंकड़ों पर ही टिका रहेगा, जब तक कि 2027 की जनगणना—जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 है—के नए आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते और योजनाकारों के काम के लिए तैयार नहीं हो जाते।