कुंभ मेला वायरल गर्ल को मिली सुरक्षा, अपहरण के मामले में केरल हाई कोर्ट का दखल

प्रयागराज कुंभ मेले में सोशल मीडिया पर मशहूर हुई महिला को अपनी उम्र और शादी को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच केरल हाई कोर्ट से पुलिस सुरक्षा मिली है।

प्रयागराज कुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए जिस चेहरे ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीता था, वह अब एक जटिल कानूनी और व्यक्तिगत विवाद के केंद्र में है। जिस युवती ने केरल में सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मोहम्मद फरमान से शादी की, उसे अब एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। केरल हाई कोर्ट ने उसे पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है, ताकि वह सुरक्षित रहे, जबकि उसके पति कई गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं।

यह मामला, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, युवती की उम्र को लेकर चल रहे विवाद पर टिका है। जहाँ युवती का कहना है कि वह बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है, वहीं उसके पिता का आरोप है कि वह नाबालिग है। इस दावे के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने फरमान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, बाल विवाह निषेध अधिनियम और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

कानूनी घटनाक्रम

इस पूरे घटनाक्रम में केरल हाई कोर्ट मुख्य मध्यस्थ बना हुआ है। हाल ही की सुनवाई में, पीठ ने कुंभ मेला फेम गर्ल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर संतोष व्यक्त किया और एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। यह निर्देश लंबित रिट याचिका के निपटारे तक प्रभावी रहेगा।

इस महीने की शुरुआत में, अदालत की एक अन्य पीठ ने दंपति को और राहत दी थी। युवती को बालिग मानते हुए, अदालत ने फरमान को एक महीने की ट्रांजिट जमानत दे दी। इस समय का उद्देश्य उसे मध्य प्रदेश के संबंधित अधिकार क्षेत्र में जाकर चल रहे अपहरण के मामले में अग्रिम जमानत लेने का मौका देना है।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है

यह मामला भारतीय कानूनी परिदृश्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक विरोध के बीच के टकराव को दर्शाता है। जब एक हाई-प्रोफाइल और वायरल मामला आपराधिक न्याय प्रणाली के सामने आता है, तो अदालतें अक्सर व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों और नाबालिग विवाह के आरोपों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं।

शादी में राजनीतिक हस्तियों की भागीदारी और आरोपों का अंतर-राज्यीय स्वरूप इसे एक सामान्य घरेलू विवाद से कहीं ऊपर ले जाता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि जब विवाद का मुख्य आधार—युवती की उम्र और सहमति—विवादास्पद हो, तो विभिन्न राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपहरण के आरोपों को कैसे संभालती हैं। जैसे ही यह मामला 10 जुलाई को अदालत में वापस आएगा, कानूनी प्रक्रिया भविष्य में अंतर-राज्यीय वैवाहिक विवादों के प्रबंधन के लिए एक नजीर पेश कर सकती है।