उत्तर प्रदेश ने भूजल संकट पर पाया काबू, SDG लक्ष्यों की ओर बढ़े कदम

रणनीतिक नीतिगत बदलावों और एकीकृत प्रबंधन ने उत्तर प्रदेश में जल सुरक्षा को काफी मजबूत किया है, जिससे राज्य वैश्विक स्थिरता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने के करीब पहुंच गया है।

उत्तर प्रदेश अपने जल परिदृश्य में एक शांत क्रांति देख रहा है, जो संसाधनों के दोहन से सक्रिय संरक्षण की ओर एक निर्णायक बदलाव है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि एकीकृत जल प्रबंधन के प्रति राज्य का कठोर दृष्टिकोण ठोस परिणाम दे रहा है। 'अत्यधिक दोहन' (over-exploited) वाले भूजल क्षेत्रों की संख्या 2017 में 82 थी, जो 2025 तक घटकर 44 रह गई है। यह बदलाव केवल सांख्यिकीय सुधार नहीं है, बल्कि यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) 6—जो सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता सुनिश्चित करता है—को प्राप्त करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, खासकर जलवायु परिवर्तन और कृषि दबाव की बढ़ती चुनौतियों के बीच।

संवेदनशीलता से स्थिरता की ओर

वर्षों तक, उपजाऊ गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित होने के कारण राज्य की स्थिति एक दोधारी तलवार साबित हुई। हालांकि यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से समृद्ध जलभृतों (aquifers) से संपन्न है, लेकिन विशाल कृषि क्षेत्र के लिए भूजल पर अत्यधिक निर्भरता ने कई क्षेत्रों को जल संकट के कगार पर धकेल दिया था। 2016 से पहले, इस संकट के लिए कोई ठोस राज्य-स्तरीय प्रतिक्रिया नहीं थी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 2017 के भूजल संसाधन आकलन ने 129 ब्लॉकों को गंभीर रूप से जल-तनावग्रस्त (water-stressed) बताकर स्थिति की गंभीरता को रेखांकित किया था।

इसके बाद की नीतिगत हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक योजना और जमीनी क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटना था। भूजल पुनर्भरण और टिकाऊ निष्कर्षण नीतियों को प्राथमिकता देकर, राज्य ने स्थिति को बदलने में सफलता पाई है। 'सुरक्षित' ब्लॉकों की संख्या 2017 में 540 से बढ़कर 2025 में 563 हो गई है। यह सकारात्मक रुझान बताता है कि राज्य के निरंतर प्रयास उन क्षेत्रों को स्थिर करने में सफल हो रहे हैं, जिनकी पहचान पहले उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में की गई थी।

सतत विकास के लिए एक मॉडल

इन पहलों की सफलता किसी से छिपी नहीं है, और राज्य ने अपनी प्रगति के लिए दो बार 'राष्ट्रीय जल पुरस्कार' भी जीता है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार, यह बदलाव नवीन तकनीक और नीति-संचालित शासन के मेल का सीधा परिणाम है।

यद्यपि उत्तर प्रदेश अपने अनूठे भूगोल के साथ काम कर रहा है, लेकिन इसकी प्रगति SDG 6 की वैश्विक खोज में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में काम करती है। चूंकि संयुक्त राष्ट्र (UN) और FAO सहित अंतरराष्ट्रीय मंच तकनीकी और उप-राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई के महत्व पर जोर दे रहे हैं, ऐसे में राज्य का अनुभव दूसरों के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है। ग्रामीण विकास के मूल में जल प्रबंधन को एकीकृत करना अब दीर्घकालिक पारिस्थितिक और आर्थिक स्वास्थ्य के लिए 'गोल्ड स्टैंडर्ड' माना जा रहा है।

अब चुनौती इस गति को बनाए रखने की है। जैसे-जैसे जलवायु पैटर्न अनिश्चित होते जा रहे हैं, राज्य की इन उपलब्धियों को बनाए रखने की क्षमता डेटा-आधारित संसाधन आकलन और कुशल जल वितरण के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। संकट की स्थिति से संसाधन लचीलेपन की ओर बढ़कर, उत्तर प्रदेश यह साबित कर रहा है कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता वाले क्षेत्रों में भी सतत विकास संभव है।