संदेह के साये में: NEET परीक्षार्थियों के सामने एक बड़ी चुनौती

20 लाख से अधिक छात्र एक बार फिर परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। एक बड़े पेपर लीक घोटाले के बाद, भारत की मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है।

आज देश भर के स्टडी रूम्स में पसरा सन्नाटा सामान्य से कहीं अधिक भारी है। 21 जून की NEET पुनर्रपरीक्षा (retest) की तैयारी कर रहे 20 लाख से अधिक मेडिकल छात्रों के लिए, परीक्षा के दिन होने वाली घबराहट अब एक गहरी और मानसिक चिंता में बदल गई है। यह अब केवल फिजिक्स के फॉर्मूले या बायोलॉजी के डायग्राम तक सीमित नहीं है; यह उस सिस्टम के बारे में है जिसने उन्हें एक बार निराश किया और अब दूसरी बार उनसे भरोसे की उम्मीद कर रहा है।

परीक्षा की विश्वसनीयता को बचाने के लिए किए गए प्रशासनिक प्रयास अभूतपूर्व हैं। प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय वायुसेना को प्रश्नपत्रों के परिवहन के काम में लगाया गया है। यह कदम दर्शाता है कि स्थिति कितनी नाजुक हो गई है। कोलकाता से लेकर देश के सुदूर कोनों तक के केंद्रों पर अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू है, क्योंकि अधिकारी उस चूक को दोबारा होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं जिसने मूल परीक्षा को पटरी से उतार दिया था।

दबाव में व्यवस्था

इस संकट का असर परीक्षा हॉल से कहीं आगे तक फैला है। Edugraph और My Kolkata जैसे प्लेटफॉर्म्स पर छात्र मंचों पर थकान और आर्थिक तंगी की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। जिन परिवारों ने कोचिंग और तैयारी में वर्षों की बचत लगा दी है, वे अब दोबारा परीक्षा देने के सदमे से जूझ रहे हैं। हालांकि ध्यान पूरी तरह से अंडरग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा पर है, लेकिन व्यापक इकोसिस्टम—जिसमें NEET PG को लेकर चल रही चर्चा भी शामिल है—भारत की हाई-स्टेक्स टेस्टिंग व्यवस्था में प्रणालीगत विफलताओं के प्रति बढ़ती नाराजगी को दर्शाता है।

परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की यह प्रशासनिक कवायद ऐसे समय में हो रही है जब देश का मिजाज पहले से ही अस्थिर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गलियारों में शिक्षक प्रस्तावित शैक्षणिक बदलावों का विरोध कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर, परीक्षा में अनियमितताओं का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जब किसी सार्वजनिक परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया जाता है, तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं होती; यह लाखों युवाओं से किए गए योग्यता के वादे की नींव पर प्रहार करता है।

यह क्यों मायने रखता है

यह पुनर्रपरीक्षा केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं है; यह भारत के शैक्षिक बुनियादी ढांचे के लिए एक 'स्ट्रेस टेस्ट' है। जब इतनी बड़ी परीक्षा की व्यवस्था चरमरा जाती है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे मेडिकल भविष्य के 'गेटकीपर्स' का प्रक्रिया पर नियंत्रण खत्म हो चुका है। लीक की बार-बार होने वाली घटनाएं—जिनमें अक्सर तकनीक और संचार उपकरणों का दुरुपयोग शामिल होता है—यह बताती हैं कि मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल अब पर्याप्त नहीं हैं।

छात्रों के लिए, कल की परीक्षा एक ऐसी बाधा है जिसे उन्हें दो बार पार नहीं करना चाहिए था। यदि अधिकारी यह गारंटी नहीं दे सकते कि ये पेपर अंतिम मिनट तक सुरक्षित रहेंगे, तो संस्था खुद अपनी प्रासंगिकता खोने का जोखिम उठाती है। अंततः, इस पुनर्रपरीक्षा की सफलता को लॉजिस्टिक्स की गति या वायुसेना की तैनाती से नहीं, बल्कि इस बात से मापा जाएगा कि परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलने वाले छात्र क्या यह महसूस करते हैं कि उन्हें अंततः एक निष्पक्ष अवसर मिला।