दिल्ली दंगा साजिश मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया

करीब छह साल की कैद काटने के बाद, दोनों कार्यकर्ताओं ने कड़कड़डूमा अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी याचिका में मुकदमे की कार्यवाही में प्रगति न होने को मुख्य आधार बताया है।

FIR 59/2020 से जुड़ी कानूनी लड़ाई एक और पड़ाव पर पहुंच गई है। इस हफ्ते, उमर खालिद और शरजील इमाम ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया है। यह उस मुकदमे में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो पिछले पांच वर्षों से खिंच रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा संभाली जा रही यह कार्यवाही, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से ही कानूनी और सार्वजनिक जांच का केंद्र बनी हुई है।

कड़कड़डूमा अदालतों के वेकेशन जज डॉ. सुमेध कुमार सेठी ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इन याचिकाओं पर औपचारिक जवाब मांगा है। मामला अब 4 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में देरी को लेकर एक बड़ी बहस की उम्मीद है।

आजादी की कोशिश

जमानत पाने का यह नया प्रयास सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच द्वारा की गई उन टिप्पणियों के बाद आया है, जिसमें आरोपियों को राहत न मिलने पर सवाल उठाए गए थे। शरजील इमाम के लिए, उनकी दलील का मुख्य आधार उनकी कैद की अवधि है। लगभग छह साल सलाखों के पीछे बिताने के बाद, उनकी याचिका में जोर दिया गया है कि मुकदमा लगभग ठप पड़ा है; विशेष रूप से, आरोप तय करने (framing of charges) पर बहस अभी भी अधूरी है।

गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और नताशा नरवाल समेत सह-आरोपियों की एक लंबी सूची शामिल है। चार्जशीट में नामजद लोगों की भारी संख्या को अक्सर मुकदमे की धीमी गति का एक कारण बताया जाता रहा है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

इसका व्यापक निहितार्थ भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में 'प्रक्रिया ही सजा है' (process as punishment) की चल रही बहस से जुड़ा है। जब UAPA जैसे कड़े कानूनों के तहत दर्ज मामलों में बड़ी संख्या में सह-आरोपी शामिल होते हैं, तो प्रक्रियात्मक बाधाएं—जहां मुकदमा शुरू होने से पहले ही सुनवाई बार-बार स्थगित कर दी जाती है—न्यायपालिका के लिए मुख्य चुनौती बन जाती हैं।

इन नई याचिकाओं को दायर करके, खालिद और इमाम यह परख रहे हैं कि क्या न्यायिक प्रणाली आरोपों की गंभीरता और त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार के बीच संतुलन बना सकती है। जैसे-जैसे अदालत जुलाई में पुलिस का जवाब सुनने की तैयारी कर रही है, इसका परिणाम उन लंबित UAPA मामलों के लिए एक लिटमस टेस्ट साबित होगा, जहां वर्षों की हिरासत के बावजूद मुकदमा अभी तक गति नहीं पकड़ पाया है।