स्क्रिप्टेड टकराव: सीएम विजय और उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा को बनाया मंच

तमिलनाडु की राजनीति में मंगलवार को एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री विजय ने रूपकों के जरिए राजनीतिक कटाक्ष किए, जिस पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

विधानसभा का पावन सदन, जो आमतौर पर नीतिगत बहस और विधायी जांच के लिए जाना जाता है, मंगलवार को एक फिल्म सेट जैसा नजर आया। अपने फिल्मी बैकग्राउंड से सत्ता के गलियारों तक पहुंचे मुख्यमंत्री विजय ने एक जाना-पहचाना तरीका अपनाया: 'कुट्टी स्टोरी' (छोटी कहानी)। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सदन को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने तेज धूप में एक लड़के के पिता को ढूंढते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी सुनाई—यह एक ऐसा रूपक था जिसे सत्ता पक्ष ने डीएमके की राजनीतिक स्थिति पर तंज के रूप में पेश किया।

वरिष्ठ विधायकों के लिए यह लहजा परंपरा से बिल्कुल अलग था। बोलते समय मुख्यमंत्री ने स्पीकर से 'एक्शन' करने की अनुमति मांगी और फिर एक ऐसा सिग्नेचर स्वैग पोज दिया, जो राज्य विधानसभा से ज्यादा किसी कमर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्म में शोभा देता। हालांकि, जब यह कहानी सुनाई जा रही थी, तब डीएमके के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन इस संदेश ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को तुरंत और तीखी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया।

सिनेमैटिक आलोचना

उदयनिधि स्टालिन ने दिन भर की घटनाओं को विधायी सत्र के बजाय एक परफॉर्मेंस करार देने में देर नहीं की। सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के व्यवहार को एक 'स्क्रिप्टेड प्रोडक्शन' बताया। उदयनिधि ने तंज कसते हुए कहा, "वह एक तैयार स्क्रिप्ट लेकर आए थे और ऐसे बोल रहे थे जैसे कि जब तक निर्देशक 'कट' न कहे, वह किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे।" उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रूपकों की आड़ लेकर जवाबदेही से बच रहे हैं।

यह आलोचना केवल शैली तक सीमित नहीं थी। उदयनिधि ने मुख्यमंत्री की बातों के सार पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनमें तथ्यों की भारी कमी है। उन्होंने संवैधानिक मुद्दों की ओर रुख करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रोटोकॉल के बीच का अंतर स्पष्ट किया और कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच का टकराव अब नीतिगत बहस के बजाय व्यक्तिगत कटाक्षों और प्रतीकात्मक इशारों तक सिमट गया है।

यह क्यों मायने रखता है

यह घटनाक्रम राज्य की राजनीतिक भाषा में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। जब एक मुख्यमंत्री अभिनेता की तरह भाषण देने लगे और विपक्ष विधानसभा को फिल्म सेट की तरह देखने लगे, तो शासन और मनोरंजन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। मतदाताओं के लिए, यह संकेत है कि 2026 का राजनीतिक परिदृश्य पारंपरिक बहसों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगा कि कौन वायरल मोमेंट्स और नाटकीय चतुराई के जरिए नैरेटिव पर कब्जा कर सकता है। दोनों पक्षों के लिए खतरा यह है कि राजनीतिक छवि के इस खेल में, सदन का मुख्य काम—सरकारी नीतियों की जांच—एक बड़े, स्क्रिप्टेड ड्रामे में महज एक फुटनोट बनकर न रह जाए।