नीतिगत खामी: बाल श्रमिकों का मुख्यधारा में शामिल होना एक विफल प्रयोग क्यों बना हुआ है?

सरकार के NCLP को SSA में विलय करने के फैसले ने एक तीखी बहस छेड़ दी है कि क्या सामान्य कक्षाएं वास्तव में रेस्क्यू किए गए बाल श्रमिकों के लिए आवश्यक विशेष पुनर्वास की जगह ले सकती हैं।

वर्षों तक, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट (NCLP) उन बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता था जिन्हें कारखानों, ईंट-भट्टों और खतरनाक कार्यस्थलों से निकाला जाता था। ये बच्चे अक्सर शोषण के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घाव लिए होते थे, जिन्हें पारंपरिक कक्षा में कदम रखने से पहले एक संवेदनशील और विशेष बदलाव (ट्रांजिशन) की आवश्यकता होती थी। 2022 में NCLP का सर्व शिक्षा अभियान (SSA) में विलय होने के बाद से, वह सेतु प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। सरकार का तर्क स्पष्ट था: सभी बच्चों को मुख्यधारा की स्कूली प्रणाली में एकीकृत करना। हालाँकि, ज़मीनी हकीकत कहीं अधिक चिंताजनक है।

संसदीय समिति की चेतावनी

श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने अपने आकलन में स्पष्ट बात कही है। NCLP को SSA में शामिल करके, राज्य ने पुनर्वास का बोझ एक ऐसी शिक्षा प्रणाली पर डाल दिया है जो संभवतः इसे संभालने के लिए तैयार नहीं है। समिति ने नोट किया कि बाल श्रम केवल स्कूल में नामांकन का मुद्दा नहीं है; यह कानून प्रवर्तन, बचाव अभियान और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक सहायता का एक जटिल जाल है। समिति की रिपोर्ट बताती है कि विशेष स्कूलों को बंद करके, राज्य ने अनजाने में उस तंत्र को कमजोर कर दिया है जिसे बाल श्रम के मूल कारणों से निपटने के लिए बनाया गया था।

एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव

शिक्षाविदों और अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि 'एक ही लाठी से सबको हांकने' (one-size-fits-all) का दृष्टिकोण रेस्क्यू किए गए बच्चों के अधिकारों के लिए एक बड़ी बाधा है। जो बच्चा वर्षों से काम कर रहा हो, उसे सीधे चौथी या पांचवीं कक्षा में नहीं डाला जा सकता। उन्हें प्रशिक्षित पेशेवरों—काउंसलर्स और शिक्षकों—की आवश्यकता होती है जो ट्रॉमा-इन्फॉर्म्ड केयर में कुशल हों, ताकि वे उन्हें ढलने में मदद कर सकें। NCLP के समर्पित ढांचे के बिना, ये बच्चे अक्सर नियमित स्कूली प्रणाली में खुद को समायोजित करने में संघर्ष करते हैं, जिससे उनके स्कूल छोड़ने और वापस काम पर लौटने का जोखिम बढ़ जाता है।

बड़ी तस्वीर: यह क्यों मायने रखता है

यह संस्थागत बदलाव एक गहरी, प्रणालीगत समस्या को उजागर करता है: मंत्रालयों के बीच सटीक डेटा और एक ठोस नीतिगत ढांचे की कमी। जहाँ श्रम और रोजगार मंत्रालय का काम 1986 के अधिनियम को लागू करना है, वहीं शिक्षा मंत्रालय के SSA ढांचे की ओर बदलाव से प्रवर्तन में एक शून्य पैदा होने का खतरा है। यदि राज्य बाल श्रम के उन्मूलन को केवल साक्षरता के चश्मे से देखता है, तो वह उन बच्चों की निगरानी, बचाव और पुनर्वास में श्रम विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज कर रहा है जो अभी भी शोषणकारी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं।

देश भर में बच्चों का लगातार रेस्क्यू किया जाना इस बात की याद दिलाता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। संसदीय समिति की यह सिफारिश कि इस विलय पर पुनर्विचार किया जाए और बाल श्रम पुनर्वास के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम बहाल किया जाए, केवल नौकरशाही की नुक्ताचीनी नहीं है; यह उस सुरक्षा कवच को बहाल करने की एक तत्काल अपील है जो कभी भी अनावश्यक नहीं था। जब तक सरकार इस खामी को दूर नहीं करती, तब तक कार्यस्थल से कक्षा तक का सफर हमारे सबसे कमजोर बच्चों के लिए एक कठिन बाधा बना रहेगा।