अमिट स्याही का निशान: तमिलनाडु में वोट डालने वाले विदेशी नागरिक जांच के घेरे में

जांचकर्ता उन अनिवासी नागरिकों का पता लगा रहे हैं, जो हालिया विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए तमिलनाडु आए और चुनाव के तुरंत बाद वापस लौट गए।

उंगली पर लगी अमिट स्याही का निशान आमतौर पर लोकतांत्रिक कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन मदुरै और चेन्नई हवाई अड्डों पर यात्रियों के एक छोटे समूह के लिए यह कानूनी उल्लंघन का मुख्य सबूत बन गया है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सवार होने की तैयारी कर रहे यात्रियों की उंगलियों पर ताजे निशान देखकर आव्रजन अधिकारियों ने ऐसे विदेशी नागरिकों की एक बड़ी श्रृंखला का पता लगाया है, जो विशेष रूप से तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए राज्य में आए थे।

अब तक कम से कम 40 मामले सामने आने के बाद, केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भारत निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर एक समन्वित अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जो मतदान से ठीक पहले भारत आए और मतदान के दिन के 48 से 72 घंटे के भीतर वापस चले गए। फ्लाइट मैनिफेस्ट (यात्री सूची) का मतदाता सूची से मिलान करके, अधिकारी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह चुनावी प्रक्रिया का व्यवस्थित दुरुपयोग है।

डिजिटल सुराग और प्रशासनिक खामियां

जांचकर्ता केवल यात्रा रिकॉर्ड ही नहीं खंगाल रहे हैं, बल्कि वे सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच कर रहे हैं, जहां लोगों ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए वापस आने का दावा किया था। ये स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण साबित हो रही है। किसी विदेशी नागरिक के लिए वोट डालने का मतलब है कि उनका नाम अभी भी मतदाता सूची में दर्ज है—एक ऐसी सूची जिसे 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के दौरान साफ किया जाना चाहिए था।

प्रशासनिक विफलता नामांकन प्रक्रिया में दिखाई देती है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में, राज्य में रहने वाले परिवार के सदस्यों ने विदेश में रह रहे रिश्तेदारों की ओर से पंजीकरण फॉर्म भरे होंगे और उनके निवास स्थान के बारे में गलत जानकारी दी होगी। यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से निवासी दिखाया जाता है, तो उसका नाम सूची में बना रहता है, जिससे एक ऐसी खामी पैदा होती है जो गैर-नागरिकों को वोट डालने की अनुमति देती है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है: मतदाता सूची की अखंडता

यह घटना भारत की विशाल चुनावी प्रक्रिया की एक कमजोरी को उजागर करती है। हालांकि 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1951' स्पष्ट करता है कि केवल भारत में रहने वाले नागरिक ही वोट दे सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के वास्तविक निवास और मतदाता सूची में उनकी स्थिति के बीच का अंतर निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

जब विदेशी नागरिक वोट डालते हैं, तो यह केवल एक प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं, बल्कि कानून का सीधा उल्लंघन है। व्यक्तिगत कानूनी परिणामों—जिसमें गलत घोषणा करने के लिए संभावित आपराधिक आरोप शामिल हैं—से परे, बड़ी चिंता मतदाता डेटाबेस की अखंडता को लेकर है। यदि मतदाता सूची को उन लोगों को हटाने के लिए कठोर फील्ड वेरिफिकेशन के साथ अपडेट नहीं किया जाता है जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं, तो सिस्टम दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील बना रहेगा। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ध्यान उन लोगों को जवाबदेह बनाने पर होगा जिन्होंने ये फर्जी फॉर्म भरे थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी प्रक्रिया में केवल उन्हीं लोगों की आवाज शामिल हो जो वास्तव में राज्य को अपना घर मानते हैं।