परीक्षा की राह: यूपी पुलिस भर्ती में चरमराई व्यवस्था, जान जोखिम में डाल रहे अभ्यर्थी

ट्रेन की खिड़कियों से अंदर घुसने से लेकर खराब मौसम की मार झेलने तक, लाखों अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए अपनी शारीरिक सीमाओं की परीक्षा दे रहे हैं।

इस सप्ताह लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का नजारा किसी ट्रांजिट हब जैसा नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई जैसा लग रहा था। जब हजारों अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए वहां पहुंचे, तो सफर की हकीकत परीक्षा की चुनौती पर भारी पड़ती दिखी। युवा लड़के और लड़कियां खचाखच भरी बोगियों में जगह बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन की संकरी खिड़कियों से अंदर घुसते नजर आए। यह एक भयावह तस्वीर है: भारत के युवाओं की महत्वाकांक्षा और चरमराते सार्वजनिक परिवहन तंत्र के बीच का संघर्ष।

यह अफरा-तफरी केवल भीड़ तक सीमित नहीं थी। उन्नाव में कुदरत का कहर भी देखने को मिला, जहां अचानक आए तूफान से पटरियों पर पेड़ गिर गए, जिससे कानपुर-बलमऊ ट्रेन घंटों रुकी रही। ट्रेन में सवार सैकड़ों अभ्यर्थियों के लिए घड़ी की टिक-टिक केवल समय का संकेत नहीं थी, बल्कि उनके भविष्य के हाथ से फिसलने की उलटी गिनती थी। हालांकि भारत में बड़ी परीक्षाओं के दौरान जगह के लिए मारामारी एक आम बात है, लेकिन यहां का पैमाना भर्ती अभियानों पर बढ़ते भारी दबाव को दर्शाता है।

प्रशासन की कठिन चुनौती

राज्य प्रशासन फिलहाल उच्च-स्तरीय सुरक्षा और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ, सरकार ने 30,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और बायोमेट्रिक सत्यापन लागू किया है, ताकि पिछली परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले माफियाओं के साये से मुक्त एक 'स्वच्छ' परीक्षा कराई जा सके। अधिकारियों ने नियमों को तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की है, जो नकल के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति का संकेत है।

फिर भी, 'परीक्षा की अखंडता' पर यह ध्यान 'परीक्षा की सुगमता' के मामले में कमी छोड़ गया है। हालांकि डिजिटल निगरानी का जाल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन अभ्यर्थी और परीक्षा केंद्र के बीच का भौतिक संपर्क अभी भी कमजोर है। यह विरोधाभास हैरान करने वाला है: परीक्षा हॉल के अंदर अत्याधुनिक तकनीक से निगरानी हो रही है, जबकि बाहर छात्र चलती ट्रेन की खिड़कियों को ही प्रवेश द्वार मानने को मजबूर हैं।

यह क्यों मायने रखता है: बड़ी तस्वीर

यह स्थिति बड़े पैमाने पर होने वाली सरकारी भर्तियों की योजना में बार-बार होने वाली विफलता को उजागर करती है। जब लाखों अभ्यर्थियों को एक साथ अलग-अलग केंद्रों पर बुलाया जाता है, तो पहले से ही दबाव झेल रहा परिवहन ढांचा पूरी तरह चरमरा जाता है। अभ्यर्थी के लिए, यह परीक्षा केवल योग्यता की नहीं, बल्कि सहनशक्ति की भी अग्निपरीक्षा है।

जब परीक्षा केंद्र तक पहुंचना ही परीक्षा देने जितना कठिन हो जाए, तो यह नीतिगत मंशा और जमीनी क्रियान्वयन के बीच की गहरी खाई को दर्शाता है। यदि राज्य का लक्ष्य पुलिस बल को पेशेवर बनाना है, तो उसे नौकरी के लिए आवेदन करने वालों पर पड़ने वाले लॉजिस्टिक बोझ को भी दूर करना होगा। एक निष्पक्ष परीक्षा जरूरी है, लेकिन यह अभ्यर्थी की बुनियादी सुरक्षा या गरिमा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। जब तक भर्ती कैलेंडर को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की क्षमता के साथ तालमेल में नहीं लाया जाता, तब तक चारबाग जैसी तस्वीरें भारत में 'परीक्षा सीजन' की पहचान बनी रहेंगी।