बंगला खाली कराने और सुरक्षा में कटौती पर तेजस्वी यादव का बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर पलटवार

नेता प्रतिपक्ष ने हालिया प्रशासनिक कार्रवाइयों को 'सस्ता' राजनीतिक हथकंडा बताया है, क्योंकि पूर्व प्रथम परिवार के आवास को लेकर तनाव बढ़ गया है।

मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर राजनीतिक सरगर्मी तेज थी, जब नई दिल्ली से लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला। इस ताजा विवाद के केंद्र में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा वापस लेने का राज्य सरकार का फैसला है, साथ ही राबड़ी देवी को 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला 15 दिनों में खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है।

आरजेडी के लिए इस स्थिति ने पहले ही राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। सप्ताहांत में, पार्टी कार्यकर्ताओं को सर्कुलर रोड स्थित आवास के गेट पर लाठियों के साथ पहरा देते देखा गया, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस द्वारा दी गई वैकल्पिक सुरक्षा को लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, तेजस्वी यादव ने सुरक्षा में कटौती और बेदखली के नोटिस को महज एक नाटक करार दिया और जोर देकर कहा कि उनका परिवार राज्य सरकार की इन चालों से डरने वाला नहीं है।

तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा, "वे मुख्यमंत्री (उपमुख्यमंत्री) बन गए होंगे, लेकिन वे 'चीप मिनिस्टर' हैं।" उन्होंने इस प्रशासनिक कदम को राज्य के सामने खड़े गंभीर संकटों—जैसे खाली खजाना, विधायकों का वेतन न मिलना और अपराध दर में बढ़ोतरी—से ध्यान भटकाने की एक सोची-समझी कोशिश बताया। आरजेडी नेता के लिए, बंगले का विवाद गौण मुद्दों पर सार्वजनिक बहस छेड़ने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, जबकि बुनियादी ढांचे के ढहने, डकैती और सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाओं जैसी प्रशासनिक विफलताएं अनसुनी की जा रही हैं।

बड़ी तस्वीर: यह क्यों मायने रखता है

यह टकराव बिहार के अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य में गहरी खाई का संकेत देता है। सरकार की कार्रवाइयों को 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार देकर, आरजेडी सत्ता से बाहर होने के नैरेटिव को बदलकर मौजूदा सरकार के कथित नैतिक और प्रशासनिक दिवालियेपन पर केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। सरकारी संपत्ति वापस लेना और सुरक्षा प्रोटोकॉल को फिर से तय करना किसी भी नई सरकार के लिए अपना अधिकार जताने का एक सामान्य तरीका है, लेकिन बिहार में ऐसी कार्रवाइयों को शायद ही कभी सामान्य माना जाता है। इन्हें लंबे समय से चल रहे सत्ता संघर्ष के नजरिए से देखा जाता है, जहां हर प्रशासनिक नोटिस को पिछली सरकार के राजनीतिक प्रभाव को खत्म करने के इरादे के रूप में पढ़ा जाता है।

सत्ताधारी गठबंधन के लिए चुनौती यह है कि वे अपने शासन के एजेंडे को आगे बढ़ाएं और साथ ही आरजेडी के 'चुनी हुई नहीं, बल्कि थोपी हुई' सरकार वाले नैरेटिव का प्रभावी ढंग से मुकाबला करें। जैसे-जैसे सरकार बेदखली के नोटिस पर आगे बढ़ रही है, इस घटना ने 10, सर्कुलर रोड को एक फ्लैशपॉइंट बना दिया है। क्या यह कानूनी लड़ाई में बदलेगा या व्यापक राजनीतिक आंदोलन में, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बयानों की तीव्रता यह संकेत देती है कि राज्य नेतृत्व और विपक्ष के बीच का यह शीत युद्ध अभी और तेज होने वाला है।