क्या मृतक कर्मचारी के नाती को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

शीर्ष अदालत यह जांचने के लिए तैयार है कि क्या किसी परियोजना से प्रभावित व्यक्ति का नाती अनुकंपा के आधार पर नौकरी का दावा कर सकता है। यह मामला कल्याणकारी योजनाओं में परिवार की समावेशी परिभाषा की मांग के बीच सामने आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करने के लिए सहमति व्यक्त की है कि क्या मृतक कर्मचारी का नाती अनुकंपा नियुक्ति का पात्र है। यह मामला राज्य की कल्याणकारी नीतियों के तहत परिवार की परिभाषा के संभावित विस्तार से जुड़ा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता अंकित पांडे द्वारा दायर याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

आश्रित परिजनों के दायरे का विस्तार

यह मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या पुनर्वास योजनाओं का लाभ, जो आमतौर पर निकटतम आश्रितों के लिए आरक्षित होता है, उसे विवाहित बेटी के बेटे तक बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि अदालत पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि सेवा के दौरान पिता की मृत्यु होने पर एक आश्रित विवाहित बेटी नौकरी के लिए पात्र है, लेकिन यह नई कानूनी चुनौती उस मिसाल की सीमाओं का परीक्षण करेगी।

याचिकाकर्ता के वकील अभिनव श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को राज्य की परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्वास योजना से अनुचित तरीके से बाहर रखा गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले इसी तरह की स्थिति वाले एक अन्य व्यक्ति को ऐसी नियुक्ति दी थी, जो परियोजना-प्रभावित व्यक्ति की बेटी का बेटा था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि चूंकि राज्य की नीति अन्य मामलों में बेटी के बेटे को परिवार का हिस्सा मानती है, इसलिए उन्हें भी समान व्यवहार मिलना चाहिए।

अनुकंपा नियुक्ति का कानूनी ढांचा

यह घटनाक्रम सेवा नियमों में बदलाव की व्यापक न्यायिक प्रवृत्ति का हिस्सा है। हाल के फैसलों में इस बात पर जोर दिया गया है कि विवाहित बेटियों को लाभ से वंचित करना—जबकि बेटों को अनुमति देना—अक्सर मनमाना और असंवैधानिक होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। न्यायपालिका ने लगातार माना है कि यदि कोई व्यक्ति आश्रित परिवार के सदस्य के मानदंड को पूरा करता है, तो वैवाहिक स्थिति को अयोग्यता का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है कि अनुकंपा रोजगार कोई स्वतः अधिकार नहीं है। एक अलग हालिया फैसले में, जस्टिस एएस ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एजी मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसी नियुक्तियां केवल राहत के उपाय हैं, जिनका उद्देश्य परिवार को तत्काल वित्तीय संकट से उबारना है। अदालत ने कहा कि ये उपाय मौजूदा सरकारी नीतियों पर निर्भर हैं और संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किए बिना इन्हें अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता।

नीति का सवाल

फिलहाल, ध्यान छत्तीसगढ़ सरकार की विशिष्ट पुनर्वास योजना की व्याख्या पर केंद्रित है। वर्तमान नीति में परियोजना-प्रभावित व्यक्ति के जीवनसाथी, बच्चों और आश्रित माता-पिता को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से विवाहित बेटियों और उनके बच्चों को बाहर रखा गया है। जैसे-जैसे सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो रहा है, राज्य का जवाब यह तय करने में महत्वपूर्ण होगा कि क्या 'परिवार' की व्याख्या को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि उन मामलों में नाती-पोतों को शामिल किया जा सके जहां प्राथमिक लाभार्थी सेवा करने में असमर्थ हैं या उनका निधन हो चुका है।