सिंगापुर ने भारतीय समुदाय को निशाना बनाने वाली भड़काऊ ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का आदेश दिया
सिंगापुर ने भारतीयों को निशाना बनाने वाली ऑनलाइन सामग्री पर रोक लगाई
अधिकारियों ने 'ऑनलाइन क्रिमिनल हार्म्स एक्ट' (OCHA) का उपयोग करते हुए उन 14 विशिष्ट पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो नस्लीय नैरेटिव का इस्तेमाल कर देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे।
सिंगापुर के अधिकारियों ने विभाजनकारी बयानों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने YouTube, Facebook और X जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन 14 पोस्ट का एक्सेस ब्लॉक करने का निर्देश दिया है, जो देश के भारतीय समुदाय को निशाना बना रहे थे। गृह मंत्रालय (MHA) और सिंगापुर पुलिस बल द्वारा जारी यह निर्देश उस कोशिश के खिलाफ एक कड़ा रुख है, जिसे अधिकारी देश के बहुसांस्कृतिक मॉडल को कमजोर करने का एक सुनियोजित प्रयास मान रहे हैं।
बदनामी के अभियान की सच्चाई
इस सामग्री की जांच से पता चला है कि यह पिछले महीने चीनी भाषा के सूचना तंत्र में फैलनी शुरू हुई थी। इन पोस्ट में 'लिटिल इंडिया' की भीड़भाड़ वाली सड़कों और धार्मिक त्योहारों के फुटेज जैसे संदर्भहीन दृश्यों का इस्तेमाल किया गया, ताकि यह झूठा नैरेटिव फैलाया जा सके कि देश में भारतीयों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। इन दृश्यों को चुनिंदा तरीके से एडिट करके यह दिखाने की कोशिश की गई कि भारतीय समुदाय की उपस्थिति सिंगापुर की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरा है।
महज ज़ेनोफोबिया (विदेशी लोगों के प्रति नफरत) से परे, यह सामग्री जटिल राजनीतिक शरारतों में भी शामिल थी। कई पोस्ट में भारतीय मूल के राजनेताओं की निष्ठा पर सवाल उठाए गए और बिना किसी आधार के यह दावा किया गया कि उनकी बढ़ती संख्या प्रवासियों के पक्ष में भेदभाव को बढ़ावा देगी। इसके अलावा, इस सामग्री में सरकार की बहु-नस्लीय नीति पर भी हमला किया गया और इसे पश्चिमी मूल्यों को खुश करने का एक 'दिखावा' करार दिया गया, साथ ही यह तर्क दिया गया कि देश की सफलता का श्रेय केवल जातीय चीनी बहुल आबादी को जाता है।
विदेशी स्रोतों से खतरा
गृह मामलों के दूसरे मंत्री एडविन टोंग ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार इन हमलों को इसलिए भी अस्वीकार्य मानती है क्योंकि इनकी उत्पत्ति विदेश से हुई है। हालांकि अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह सामग्री संभवतः चीन स्थित किसी प्लेटफॉर्म पर शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है कि यह किसी विदेशी सरकार द्वारा प्रायोजित अभियान था। इसके बजाय, अधिकारियों का मानना है कि यह भड़काऊ सामग्री संभवतः विभिन्न विदेशी नेटिज़न्स द्वारा बनाई गई थी।
मंत्री टोंग ने कहा, "ये वीडियो हमारे बहु-नस्लीय समाज पर हमला करते हैं और नस्ल के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं।" उन्होंने दोहराया कि ऐसे नैरेटिव देश के बुनियादी मूल्यों पर प्रहार करते हैं। 'ऑनलाइन क्रिमिनल हार्म्स एक्ट' (OCHA) के तहत, संबंधित प्लेटफॉर्म्स को सिंगापुर के उपयोगकर्ताओं के लिए इन पोस्ट का एक्सेस बंद करने का निर्देश दिया गया है। सिंगापुर में नस्लीय सद्भाव बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और गृह मंत्रालय ने कहा कि ये पोस्ट दंड संहिता की धारा 298A के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो विभिन्न नस्लीय समूहों के बीच दुश्मनी या नफरत फैलाने पर रोक लगाती है।
सामाजिक ताने-बाने की सुरक्षा
एक ऐसा देश जहां लगभग 75% आबादी चीनी मूल की है, 15% मलय और 7-9% भारतीय है, वहां जातीय सद्भाव बनाए रखना राष्ट्रीय सुरक्षा का एक स्तंभ है। सरकार का यह हस्तक्षेप 'नेटिविज्म' (स्थानीयवाद) की बढ़ती लहर के खिलाफ एक चेतावनी है। इन दुर्भावनापूर्ण पोस्ट पर रोक लगाकर, सिंगापुर यह संकेत दे रहा है कि भले ही वह एक खुला और वैश्विक हब बना रहेगा, लेकिन वह विदेशी नैरेटिव को अपने आंतरिक सामाजिक सामंजस्य को तोड़ने की अनुमति नहीं देगा। यह घटना आधुनिक देशों के लिए एक बढ़ती चुनौती को रेखांकित करती है: वे अपने घरेलू सूचना तंत्र को उन बाहरी तत्वों से कैसे बचाएं जो स्थानीय जातीय संवेदनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं।
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