धमकी का साया: दाऊदी बोहरा फैसले के बाद पूर्व जज और उनके परिवार को मिल रही धमकियों के खिलाफ एकजुट हुआ बार

एक हाई-प्रोफाइल उत्तराधिकार मामले में फैसले के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज और उनके परिजनों को सीमा पार से मिल रही धमकियों के बीच कानूनी बिरादरी उनके समर्थन में मजबूती से खड़ी है।

अदालत की गरिमा के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है, जिसकी आंच बॉम्बे हाई कोर्ट के गलियारों से लेकर यूनाइटेड किंगडम की सड़कों तक महसूस की जा रही है। सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम पटेल और उनके परिवार को पिछले दस महीनों से लगातार डराने-धमकाने और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। यह सब अप्रैल 2024 में दाऊदी बोहरा समुदाय के उत्तराधिकार विवाद पर उनके द्वारा दिए गए फैसले का सीधा परिणाम है।

यूके में पूर्व जज की बेटी पर हुए शारीरिक हमले के बाद ये धमकियां और भी गंभीर हो गई हैं, जिससे कानूनी जगत में हड़कंप मच गया है। पिछले साल सितंबर से परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं—ताजा मामला 5 जून का है—जिसमें जस्टिस पटेल पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर अपना फैसला वापस लें। न्यायिक प्रक्रिया को जबरन दबाव से बदलने की इस ओछी कोशिश की देश के शीर्ष कानूनी निकायों ने कड़ी निंदा की है।

न्यायिक स्वतंत्रता के लिए एकजुटता

बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बॉम्बे बार एसोसिएशन (BBA) दोनों ने एकजुटता दिखाते हुए कड़े पत्र जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जस्टिस पटेल पर हमला पूरी न्यायपालिका पर हमला है। BBA, जिसके सदस्य जस्टिस पटेल 2013 में जज बनने से पहले थे, ने आठ सूत्रीय प्रस्ताव पारित कर विदेश मंत्रालय से मांग की है कि वे यूके के अधिकारियों के साथ मिलकर उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

BBA के प्रस्ताव में कहा गया, "जजों या उनके परिवारों के खिलाफ हिंसा या धमकी न्यायिक स्वतंत्रता की नींव पर प्रहार है।" बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इस भावना को दोहराते हुए कहा कि जो समाज अपने जजों की रक्षा नहीं कर सकता, वह अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में भी विफल रहता है। दोनों निकायों का रुख स्पष्ट है: दबाव में आकर किसी जज को फैसला बदलने के लिए मजबूर करना कानून के शासन पर हमला है, जिसे सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है

किसी फैसले को लेकर सेवानिवृत्त जज को निशाना बनाना भारत में न्यायिक परिणामों को चुनौती देने के तरीके में एक खतरनाक बदलाव को दर्शाता है। जहां कानूनी असहमति को पारंपरिक रूप से अपीलीय प्रक्रियाओं के माध्यम से सुलझाया जाता है, वहीं न्याय-बाह्य (extra-judicial) धमकी का सहारा लेना संस्थागत तंत्र को पूरी तरह से दरकिनार करने की कोशिश है।

जब वादी या उनके समर्थक अदालत से निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं—या इससे भी बुरा, सीमा पार से उत्पीड़न करते हैं—तो उनका लक्ष्य न्याय नहीं, बल्कि निष्पक्ष मध्यस्थता में जनता के विश्वास को खत्म करना होता है। यदि जज रिटायर होने के बाद भी डर के साये में जीने को मजबूर होंगे, तो न्यायपीठ की स्वतंत्रता मौलिक रूप से खतरे में पड़ जाएगी। जस्टिस पटेल के साथ खड़े होकर, बार असल में कानूनी बहस और उस भीड़-तंत्र के दबाव के बीच की सीमा की रक्षा कर रही है, जो न्यायिक प्रक्रिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है।

मूल उत्तराधिकार मुकदमे में शामिल विरोधी पक्षों ने भी सार्वजनिक रूप से इस हिंसा की निंदा की है और दाऊदी बोहरा समुदाय से संयम बरतने की अपील की है। जैसे-जैसे धमकियों की जांच आगे बढ़ रही है, कानूनी समुदाय का रुख अडिग है: अदालत के फैसले को कानून के तर्क से चुनौती दी जानी चाहिए, न कि धमकियों के दबाव से।