राजनाथ सिंह का सख्त रुख: 'आतंक के आकाओं तक नहीं पहुंचने देंगे सिंधु का पानी'

रक्षा मंत्री ने पारंपरिक कूटनीति से हटकर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने सिंधु जल समझौते को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया है।

हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी की 'बुद्धिजीवी बैठक' का माहौल काफी गंभीर था, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तेवरों ने वहां मौजूद हर किसी को सन्न कर दिया। भीड़ को संबोधित करते हुए सिंह ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया और घोषणा की कि भारत अब सीमा पार आतंकवाद को उपमहाद्वीप के साझा संसाधनों से अलग करके नहीं देखेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली आतंकवाद के संरक्षकों तक सिंधु का पानी नहीं पहुंचने देगी। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए दुखद आतंकी हमले के बाद सरकार के इस रुख को एक बड़े और साहसी कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। इस घटना ने भारत के धैर्य की सीमा को खत्म कर दिया है। सिंह ने पुष्टि की कि सरकार ने सिंधु जल समझौते को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने इस फैसले को पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को लगातार समर्थन दिए जाने का सीधा परिणाम बताया। रक्षा मंत्री के अनुसार, जिन लोगों की आंखों के आंसू ऐसी हिंसा के कारण सूख चुके हैं, उन्हें अब अपने पड़ोसी से पानी या अनाज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।

समझौते से आगे: 'सिंदूर' सिद्धांत

सिंह सिर्फ जल अधिकारों तक ही नहीं रुके। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार धमकियों का जवाब देने के लिए कूटनीति की भाषा से आगे बढ़कर उस भाषा में बात करने को तैयार है, जिसे हमलावर समझते हैं। उन्होंने ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की आलोचनाओं को खारिज किया और भारतीय सैनिकों की वीरता का बचाव किया। उन्होंने दोहराया कि सरकार इस्लामाबाद पर दबाव बनाने के लिए हर उपलब्ध आपूर्ति लाइन—चाहे वह भोजन हो या पानी—का उपयोग करने के लिए तैयार है।

यह आक्रामक रुख स्पष्ट रूप से यह संकेत देने के लिए है कि आतंकवाद को प्रायोजित करने की कीमत अब केवल सैन्य मुठभेड़ों तक सीमित नहीं रहेगी। सिंधु जल समझौते को सार्वजनिक चर्चा में लाकर, सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के प्राथमिक उपकरण के रूप में आर्थिक और संसाधन-आधारित दबाव का उपयोग करने की दिशा में बदलाव का संकेत दे रही है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

इसके पीछे की बड़ी तस्वीर भारत की विदेश नीति का एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया पुनर्गठन है। दशकों तक, सिंधु जल समझौते को एक पवित्र तकनीकी व्यवस्था माना जाता था, जो भारत-पाकिस्तान संबंधों की अस्थिरता से काफी हद तक अछूती थी। अब इन दोनों को स्पष्ट रूप से जोड़कर, सरकार अंतरराष्ट्रीय कानून की सीमाओं का परीक्षण कर रही है। साथ ही, वह उस घरेलू आधार की अपेक्षाओं को भी पूरा कर रही है, जो बार-बार होने वाली आतंकी घटनाओं के बाद 'शांति-पहले' वाली नीति से थक चुका है।

हालांकि सिंह ने भारत को एक विश्व बंधु के रूप में पेश किया—जो महामारी के दौरान दुनिया का दोस्त बनकर उभरा—लेकिन उन्होंने इस सॉफ्ट पावर को एक सख्त चेतावनी के साथ संतुलित भी किया। उन्होंने याद दिलाया कि भारत के पास "न केवल वैक्सीन है, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल भी है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की वैश्विक मानवीय छवि एक मजबूत रक्षा नीति के आड़े नहीं आती। यह बयानबाजी अंततः समझौते के दीर्घकालिक निलंबन में बदलती है या केवल दबाव बनाने का एक जरिया रहती है, यह देखना बाकी है। लेकिन इस्लामाबाद के लिए संदेश स्पष्ट है: यथास्थिति (स्टेटस-को) अब खत्म हो चुकी है।