राजस्थान स्वास्थ्य संकट: मातृ मृत्यु के मामलों पर अशोक गहलोत ने मांगी जवाबदेही

पूर्व मुख्यमंत्री ने कोटा और बीकानेर के अस्पतालों में इसे 'संस्थागत विफलता' करार देते हुए राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गलियारे अब एक गंभीर जांच का केंद्र बन गए हैं, जहां मातृ मौतों की एक श्रृंखला ने राजस्थान की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर जनता के भरोसे को हिलाकर रख दिया है। 17 जून को अस्पताल का दौरा करने के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा को औपचारिक पत्र लिखकर इन त्रासदियों को सरकारी तंत्र की 'संस्थागत विफलता' बताया है। यह प्राथमिक स्रोत रिपोर्ट एक भयावह पैटर्न को उजागर करती है: 4 मई से अब तक कोटा में प्रसव के बाद पांच महिलाओं की जान जा चुकी है, जबकि पांच अन्य अचानक किडनी फेल होने के कारण डायलिसिस पर हैं।

यह संकट केवल कोटा तक सीमित नहीं है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से मिली रिपोर्ट भी इसी तरह की डरावनी स्थिति बयां कर रही है, जहां कई महिलाएं प्रसवोत्तर रीनल (किडनी) जटिलताओं से जूझ रही हैं। पत्रकार सौरभ भट्ट जैसी रिपोर्टों के बाद लिखे गए गहलोत के पत्र में एक चौंकाने वाले अंतर पर जोर दिया गया है: जहां क्षेत्र के निजी अस्पताल समान मेडिकल सप्लाई का उपयोग कर रहे हैं, वहीं ये घातक जटिलताएं केवल सरकारी क्षेत्र में ही क्यों सामने आ रही हैं?

सुरक्षा और पारदर्शिता का सवाल

चिकित्सा जगत फिलहाल कई परेशान करने वाले सिद्धांतों पर मंथन कर रहा है। शुरुआती विशेषज्ञ टिप्पणियों और मीडिया रिपोर्टों, जिसमें हाल ही में अपडेट किया गया एक मूल लेख भी शामिल है, में तीन बड़ी खामियों की ओर इशारा किया गया है: घटिया दवाओं का उपयोग, ऑपरेशन थिएटर में स्वच्छता का अभाव और संभावित चिकित्सकीय लापरवाही। गौरतलब है कि एम्स की एक टीम ने अस्पताल के सर्जिकल सुइट्स में संक्रमण की संभावना जताई है, एक ऐसा विवरण जिसे गहलोत सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं।

पीड़ित परिवारों के लिए, जिनमें से कई आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से हैं, यह मृत्यु का संकट एक विनाशकारी झटका है। उन्होंने मजबूरी में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों का रुख किया था, लेकिन उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के शब्दों में 'दिल दहला देने वाली' स्थितियों का सामना करना पड़ा। अब मांग यह है कि सरकार एम्स और राज्य-स्तरीय जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक करे, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करे।

यह क्यों महत्वपूर्ण है: व्यापक परिप्रेक्ष्य

यह घटना केवल एक अस्पताल की विफलता से कहीं अधिक है; यह राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी तंत्र के चरमराने का संकेत है। जब सरकारी अस्पताल उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बन जाते हैं, तो यह गरीबों को घटिया देखभाल या निजी सुविधाओं में दिवालिया होने के बीच एक असंभव विकल्प चुनने के लिए मजबूर करता है। दो बड़े शहरों में किडनी फेल होने का पैटर्न बताता है कि यह कोई एक सर्जिकल त्रुटि नहीं, बल्कि एक प्रणालीगत समस्या है—चाहे वह दूषित दवाओं का बैच हो या अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल में चूक। जब तक सरकार जांच के निष्कर्षों को सामने नहीं लाती, तब तक इन मौतों के कारणों पर छाई चुप्पी सरकारी चिकित्सा बुनियादी ढांचे में विश्वास के संकट को और गहरा करती रहेगी।