संपत्ति के बदले देखभाल: बुजुर्ग मां को बेसहारा छोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को फटकारा

शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि कोई बेटा अपनी विधवा मां की देखभाल करने में विफल रहता है, तो 'गिफ्ट डीड' रद्द की जा सकती है। यह फैसला बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बढ़ते मामलों को रेखांकित करता है।

एक सुरक्षित रिटायरमेंट का सपना अक्सर इस उम्मीद पर टिका होता है कि बच्चे बुढ़ापे में माता-पिता का ख्याल रखेंगे। तेलंगाना की एक 74 वर्षीय विधवा के लिए यह उम्मीद तब कानूनी लड़ाई में बदल गई, जब उन्होंने अपनी संपत्ति बेटे के नाम कर दी और उसके तुरंत बाद उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को कड़ी फटकार लगाई और उसके व्यवहार को 'घोर' और एक बेटे के लिए 'अनुचित' करार दिया।

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ बेटे की अपील को सुनने से इनकार कर दिया, जिसमें गिफ्ट डीड को रद्द कर संपत्ति मां को वापस लौटाने का निर्देश दिया गया था। अदालत के सामने रखे गए तथ्य चौंकाने वाले थे: बेटे ने न केवल अपनी मां से बात करना बंद कर दिया था और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, बल्कि कथित तौर पर उनकी सहमति के बिना उनके संयुक्त बैंक खाते से 1.6 करोड़ रुपये भी निकाल लिए थे।

सुलह का आखिरी मौका

हालांकि अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि बेटे की याचिका में कोई दम नहीं है, लेकिन उसने कोई अंतिम और स्थायी फैसला सुनाने के बजाय उसे रिश्ते सुधारने का एक आखिरी मौका दिया। जजों ने बेटे को अपनी मां के साथ मध्यस्थता प्रक्रिया (mediation) में बैठने का निर्देश दिया। यह संकेत दिया गया है कि यदि वह देखभाल करने का अपना वादा पूरा नहीं करता है, तो संपत्ति का हस्तांतरण रद्द कर दिया जाएगा।

पीठ के लिए यह मामला केवल कानूनी अधिकारों या वित्तीय लेनदेन का नहीं था; यह नैतिक विफलता का मामला था। गिफ्ट डीड को रद्द करने की संभावना जताकर, अदालत ने एक कानूनी मानक को मजबूत किया है, जहां संपत्ति का हस्तांतरण परोक्ष रूप से देखभाल की अपेक्षा से जुड़ा होता है।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है

यह मामला संपत्ति कानून और भारत में बुजुर्गों की देखभाल के बढ़ते संकट के बीच का है। जैसे-जैसे परिवार एकल (nuclear) होते जा रहे हैं और पीढ़ियों के बीच समर्थन प्रणाली कमजोर हो रही है, अदालतें ऐसे मामलों को देख रही हैं जहां बुजुर्ग माता-पिता अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी बच्चों के नाम करने के बाद असुरक्षित हो जाते हैं। गिफ्ट डीड को रद्द करके हस्तक्षेप करने की न्यायपालिका की इच्छा माता-पिता के प्यार के दुरुपयोग के खिलाफ एक चेतावनी है। यह संकेत देता है कि कानून की नजर में माता-पिता और बच्चों के बीच संपत्ति का हस्तांतरण पूरी तरह से व्यावसायिक नहीं है—इसमें कर्तव्य का बोझ होता है, और यदि इससे मुंह मोड़ा जाता है, तो अदालत बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए यथास्थिति बहाल कर सकती है।