ऑपरेशन रिजोल्यूट जस्टिस: 50 साल के अंतराल के बाद अमेरिकी सेना संभावित सैन्य फांसी की तैयारी में

आंतरिक दस्तावेजों से पता चला है कि अमेरिकी सेना ने मृत्युदंड के लिए लॉजिस्टिकल रूपरेखा तैयार कर ली है और अब उसे राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है।

अमेरिकी सेना चुपचाप उन प्रोटोकॉल को दुरुस्त कर रही है, जिन्हें आधी सदी से अधिक समय से नहीं देखा गया है। हाल ही में सामने आए आंतरिक दस्तावेजों में 'ऑपरेशन रिजोल्यूट जस्टिस' का विवरण दिया गया है। यह एक आकस्मिक योजना है जिसे फोर्ट लेवेनवर्थ, कंसास स्थित यूएस डिसिप्लिनरी बैरक्स में बंद डेथ रो कैदियों के स्थानांतरण और फांसी की प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने 1961 के बाद से किसी को फांसी नहीं दी है, लेकिन ये नई योजनाएं संकेत देती हैं कि यदि राष्ट्रपति चाहें, तो सेना इसे फिर से शुरू करने के लिए तैयार है।

ऑपरेशन रिजोल्यूट जस्टिस की लॉजिस्टिक्स

ऑपरेशन रिजोल्यूट जस्टिस का खाका कोई सक्रिय आदेश नहीं है, बल्कि भविष्य की किसी संभावित स्थिति के लिए एक संरचित रोडमैप है। योजना दस्तावेजों के अनुसार, यह प्रक्रिया 150 दिनों की समय-सीमा पर टिकी है। यदि राष्ट्रपति—जो ऐसी कार्रवाई के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं—मृत्युदंड को मंजूरी देते हैं, तो सेना एक जटिल लॉजिस्टिकल ऑपरेशन शुरू करेगी। इसमें कंसास से चार मौजूदा डेथ रो कैदियों को टेरे हौट, इंडियाना स्थित संघीय फांसी केंद्र में स्थानांतरित करना शामिल होगा, जहां सजा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है।

सेना की प्रवक्ता सिंथिया स्मिथ ने इन दस्तावेजों के अस्तित्व को स्पष्ट करते हुए इसे नीति में बदलाव के बजाय एक मानक प्रक्रिया बताया है। स्मिथ ने कहा, "इस ऑपरेशन से संबंधित अभ्यास पिछले 20 वर्षों से नियमित रूप से किए जा रहे हैं," और जोर दिया कि ये ड्रिल संस्थागत तैयारी बनाए रखने का एक नियमित हिस्सा हैं। इस योजना में न केवल कैदियों का भौतिक स्थानांतरण शामिल है, बल्कि जटिल सुरक्षा प्रोटोकॉल, संघीय भागीदारों के साथ समन्वय और फांसी की स्थिति में सार्वजनिक संदेशों का संवेदनशील प्रबंधन भी शामिल है।

राष्ट्रपति के अधिकार की भूमिका

सैन्य फांसी के लिए कानूनी बाधा अभी भी बहुत ऊंची है। हालांकि सैन्य अदालतों (कोर्ट-मार्शल) के पास मृत्युदंड देने की शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति की स्पष्ट मंजूरी के बिना इसे अंजाम नहीं दिया जा सकता। वर्षों से, यह आवश्यकता इस प्रथा पर एक तरह से रोक की तरह काम करती रही है। इन आकस्मिक योजनाओं पर मौजूदा ध्यान ने इस बहस को जन्म दिया है कि क्या ट्रंप प्रशासन इन शक्तियों का उपयोग कर सकता है, विशेष रूप से तब जब मृत्युदंड पर संघीय निगरानी की फिर से समीक्षा की जा रही है।

अमेरिकी सशस्त्र बलों ने आखिरी बार 1961 में किसी सैनिक को फांसी दी थी, जो इस अंतिम दंड के प्रयोग में एक लंबा ऐतिहासिक अंतराल है। दशकों से, सेना ने राज्य द्वारा प्रायोजित मृत्युदंड से जुड़ी जटिलताओं और नैतिक भार से काफी हद तक परहेज किया है। इन प्रक्रियाओं को अपडेट करके, सेना यह संकेत दे रही है कि हालांकि यह प्रथा 50 वर्षों से निष्क्रिय है, लेकिन इसे फिर से सक्रिय करने की परिचालन क्षमता अभी भी मौजूद है।

यह घटनाक्रम प्रशासनिक योजना और राजनीतिक इच्छाशक्ति के मेल को रेखांकित करता है। हालांकि सैन्य अधिकारी यह कहते हैं कि ये तैयारियां केवल लंबे समय से चली आ रही आकस्मिक अभ्यास हैं, लेकिन फांसी की लॉजिस्टिक्स के लिए एक विस्तृत मैनुअल का होना कार्यकारी शाखा के पास निहित शक्तियों की याद दिलाता है। जैसे-जैसे जनता और कानूनी समुदाय नीति में किसी भी संभावित बदलाव पर नजर रखे हुए हैं, ऑपरेशन रिजोल्यूट जस्टिस अमेरिकी सैन्य न्याय के एक दुर्लभ पहलू के लिए एक तैयार तंत्र बना हुआ है।