NMC का PG डिप्लोमा कोर्सेज बंद करने का फैसला: अब MD/MS पर रहेगा पूरा जोर
मेडिकल रेगुलेटर ने 2026-27 के बाद PG डिप्लोमा में प्रवेश पर लगाई रोक, विशेषज्ञ ट्रेनिंग में एकरूपता लाने की तैयारी
नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में बड़े बदलाव का संकेत देते हुए 2027 तक डिग्री-आधारित प्रोग्राम की ओर बढ़ने का अनिवार्य निर्देश दिया है।
दशकों से, पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा उन डॉक्टरों के लिए एक त्वरित विकल्प रहा है जो एनेस्थीसिया, चाइल्ड हेल्थ और ऑब्सटेट्रिक्स जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते थे। यह विशेष रूप से छोटे स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया था, जहां विशेषज्ञों की भारी कमी रहती है। हालांकि, अब नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए NMC पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
डिप्लोमा युग का अंत
कमीशन की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, 2026-27 का शैक्षणिक सत्र इन डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन का आखिरी मौका होगा। इस चक्र के पूरा होने के बाद, दो साल के इन प्रोग्राम्स को बंद कर दिया जाएगा, जो लंबे समय से पारंपरिक MD और MS कोर्सेज के समानांतर चल रहे थे। 2027-28 शैक्षणिक वर्ष से, इन प्रोग्राम्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और भविष्य की सभी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग को MD और MS डिग्री के अनुरूप बनाना अनिवार्य होगा।
यह सीटों को अचानक खत्म करने का फैसला नहीं, बल्कि एक ढांचागत बदलाव है। कमीशन ने स्पष्ट किया है कि जो मेडिकल कॉलेज वर्तमान में ये कोर्सेज चला रहे हैं, उन्हें अपनी मौजूदा सीटों को संबंधित डिग्री प्रोग्राम में बदलने की अनुमति दी जाएगी। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा और कन्वर्जन आवेदनों को संभालने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा।
यह क्यों महत्वपूर्ण है: बड़ी तस्वीर
यह नीतिगत बदलाव भारत में पोस्टग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए एक समान ढांचा तैयार करने की दिशा में एक कदम है। योग्यताओं का मानकीकरण करके, NMC यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर विशेषज्ञ डॉक्टर एक समान शैक्षणिक और क्लिनिकल बेंचमार्क को पूरा करे। चूंकि कई संस्थानों के पास पहले से ही MD/MS प्रोग्राम चलाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा, फैकल्टी और मरीजों की संख्या मौजूद है, इसलिए रेगुलेटर इस बदलाव को एक महत्वपूर्ण लेकिन प्रबंधनीय प्रशासनिक कदम मान रहा है।
हेल्थकेयर सेक्टर के लिए इसका संदेश साफ है: देश एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां 'स्पेशलिस्ट' का दर्जा केवल डिग्री-आधारित होगा। हालांकि डिप्लोमा धारकों ने ऐतिहासिक रूप से जिला स्तर के अस्पतालों में रिक्तियों को भरने में मदद की है, लेकिन दीर्घकालिक रणनीति का लक्ष्य मेडिकल वर्कफोर्स की बुनियादी क्षमता को बढ़ाना है। इस कदम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कॉलेज कितनी तेजी से अपनी सुविधाओं को अपग्रेड करते हैं और MARB कन्वर्जन आवेदनों के संभावित दबाव को कितनी सुगमता से संभाल पाता है।
अर्जुन मेहता पॉलिटिकलपीडिया के लिए सरकार, नीति और संसद पर रिपोर्ट करते हैं।