NCLT ने गेमिंग कंपनी Fabzen के खिलाफ Paytm की दिवालिया याचिका स्वीकार की

ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ ने 3.41 करोड़ रुपये के कर्ज विवाद के चरम पर पहुंचने के बाद Ludo Empire बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला कार्यवाही शुरू कर दी है।

NCLT की मुंबई पीठ ने आधिकारिक तौर पर गेमिंग कंपनी Fabzen के खिलाफ दिवालिया याचिका स्वीकार कर ली है। यह कदम गेमिंग फर्म और Paytm की मूल कंपनी One97 Communications के बीच चल रही वसूली की लड़ाई में एक बड़ा कानूनी मोड़ है। 18 जून, 2026 को सुनाए गए ट्रिब्यूनल के फैसले ने कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। यह कार्रवाई Fabzen द्वारा डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के लिए 3.41 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया भुगतान न करने के कारण की गई है।

कर्ज का जाल

यह विवाद Paytm द्वारा Fabzen के लोकप्रिय गेमिंग पोर्टफोलियो को प्रमोट करने के लिए चलाए गए विज्ञापन अभियानों से जुड़ा है, जिसमें Ludo Empire, Callbreak Empire और Skill Patti Empire जैसे गेम्स शामिल हैं। याचिका के अनुसार, ये सेवाएं अक्टूबर 2024 से शुरू की गई थीं। हालांकि शुरुआती समझौते में 60 दिनों की क्रेडिट अवधि दी गई थी, लेकिन वह समय सीमा समाप्त होने के काफी समय बाद भी इनवॉइस का भुगतान नहीं किया गया।

ट्रिब्यूनल के सामने पेश किए गए सबूतों में भुगतान न होने और बातचीत के कई दौर का विवरण सामने आया। One97 Communications ने ईमेल पत्राचार पेश किए, जिनसे पता चलता है कि Fabzen ने पहले कर्ज को स्वीकार किया था और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए 12 महीने की पुनर्भुगतान योजना का प्रस्ताव भी दिया था।

विफल बचाव

Fabzen ने यह तर्क देकर कार्यवाही को रोकने की कोशिश की कि विज्ञापन अभियान काफी हद तक अप्रभावी थे। कंपनी ने दावा किया कि इन सेवाओं के परिणामस्वरूप खराब गुणवत्ता वाले यूजर मिले और लागत अधिक रही, जिसका हवाला उन्होंने 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत के आंतरिक ईमेल में दिया था। इसके अलावा, गेमिंग फर्म ने 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025' का हवाला देते हुए तर्क दिया कि नए नियामक परिदृश्य ने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के तहत Paytm के साथ उनके व्यावसायिक अनुबंध को प्रभावी रूप से शून्य कर दिया है।

न्यायिक सदस्य नीलेश शर्मा और तकनीकी सदस्य समीर कक्कड़ की NCLT पीठ इन तर्कों से सहमत नहीं हुई। ट्रिब्यूनल ने गौर किया कि Fabzen ने प्रदर्शन संबंधी मुद्दों के सामने आने के बाद भी विज्ञापन के लिए नए परचेज ऑर्डर दिए—यह व्यवहार जजों को अनुबंध के उल्लंघन के दावे के साथ पूरी तरह असंगत लगा। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि चूक 2025 के गेमिंग नियमों के लागू होने से कई महीने पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने नियामक बचाव को कर्ज के मामले में अप्रासंगिक बताते हुए खारिज कर दिया।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म और गेमिंग क्षेत्र के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है, क्योंकि दोनों उद्योग कड़े नियमों और बदलती राजस्व मॉडल से जूझ रहे हैं। लेनदारों के लिए, इस दिवालिया याचिका का स्वीकार किया जाना IBC के तहत सुरक्षा के दायरे की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है; एक बार जब कोई कंपनी 1 करोड़ रुपये की चूक की सीमा पार कर लेती है, तो अदालत में किसी भी 'प्रदर्शन विवाद' को टिके रहने के लिए ठोस और समकालीन होना जरूरी है। व्यापक स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, यह रेखांकित करता है कि डिजिटल विज्ञापन का बकाया केवल 'सेवा विवाद' नहीं है, बल्कि यह औपचारिक देनदारियां हैं, जिन्हें नजरअंदाज करने पर पूर्ण कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया शुरू हो सकती है।