कर्नाटक में मतदाता सूची का पुनरीक्षण: घर-घर सर्वे शुरू, जानें आपको क्या करना है

राज्य में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न' (SIR) की शुरुआत के साथ ही अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि महीने भर चलने वाली इस गणना प्रक्रिया के दौरान नागरिकों को किसी भी दस्तावेजी सबूत की आवश्यकता नहीं है।

कर्नाटक के 5.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए, इस महीने घर पर होने वाली दस्तक एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कवायद की शुरुआत है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूचियों के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न' (SIR) को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। यह एक बड़ा अभियान है जिसका उद्देश्य भविष्य के चुनावों से पहले त्रुटियों को दूर करना और सूचियों को सटीक बनाना है। मंगलवार से, बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) पूरे राज्य में घर-घर जाकर आवश्यक फॉर्म वितरित और एकत्र करेंगे।

डेटा संग्रह को लेकर फैल रही अफवाहों और सार्वजनिक आशंकाओं के बीच, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अंबु कुमार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि इस घर-घर दौरे के दौरान नागरिकों को कोई दस्तावेज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा डेटा का सत्यापन करना और राज्य के 5.54 करोड़ से अधिक मतदाताओं की मैपिंग करना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।

प्रक्रिया: SIR फॉर्म कैसे भरें

इस कवायद का लॉजिस्टिक पैमाना काफी बड़ा है। BLOs को हर मतदान क्षेत्र में जाकर 16 जून, 2026 तक सूची में शामिल मतदाताओं का डेटा एकत्र करने का काम सौंपा गया है। हालांकि उपलब्ध फॉर्म कन्नड़ में होंगे, लेकिन अधिकारियों ने नागरिकों को उन्हें कन्नड़ या अंग्रेजी में भरने की अनुमति दी है।

समय-सीमा काफी कम है। घर-घर गणना 29 जुलाई तक चलेगी, जिसके बाद 5 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच नागरिक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इनके निपटारे के बाद, अंतिम सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। CEO ने जोर देकर कहा कि केवल वे लोग जो इस अवधि के दौरान अपने फॉर्म जमा करेंगे, उनके नाम ड्राफ्ट में शामिल होंगे। पहली बार मतदान करने वालों या हाल ही में 18 वर्ष के हुए युवाओं के लिए, फॉर्म 6 ही पंजीकरण का जरिया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है: बड़ी तस्वीर

यह कवायद केवल एक प्रशासनिक काम नहीं है; यह 'अनमैप्ड' (अचिह्नित) मतदाताओं की समस्या को हल करने का एक प्रयास है। रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में लगभग 46 लाख मतदाता पिछले चक्रों में अनमैप्ड रह गए थे, एक ऐसा अंतर जो सुधारा न जाने पर बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित कर सकता है। BLOs को आवश्यकतानुसार घरों में कम से कम तीन बार जाने का निर्देश देकर, ECI अधिक सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।

हालांकि, इस अभियान पर सवाल भी उठ रहे हैं। डी.के. शिवकुमार जैसे राजनीतिक नेताओं द्वारा मतदाताओं को भागीदारी न करने पर लाभ खोने की चेतावनी देने और विभिन्न समूहों द्वारा डेटा गोपनीयता व बहिष्कार के जोखिम पर चिंता जताने के कारण यह मुद्दा संवेदनशील बना हुआ है। इस अभियान की सफलता राज्य की चुनावी मशीनरी की परीक्षा लेगी। आने वाले हफ्तों में मुख्य चिंता यही है कि क्या यह कवायद मतदाताओं में घबराहट या भ्रम पैदा किए बिना मतदाता सूची को दुरुस्त कर पाएगी।