आंतरिक असंतोष: कर्नाटक में विभागों के बंटवारे से नाराज मंत्री रामलिंगा रेड्डी दे सकते हैं इस्तीफा

कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, जब एक वरिष्ठ मंत्री ने उन्हें सौंपे गए विभाग पर सार्वजनिक रूप से असंतोष व्यक्त किया है।

कैबिनेट के औपचारिक गठन के कुछ ही दिनों बाद, DKS सरकार में एक बड़ी दरार सामने आई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और आठ बार के विधायक रामलिंगा रेड्डी ने हाल ही में हुए विभागों के बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। मंत्री के करीबी सूत्रों का कहना है कि बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो की मांग करने के बावजूद उन्हें 'मेजर एंड मीडियम इरिगेशन' (बृहद और मध्यम सिंचाई) विभाग सौंपे जाने से वे नाराज हैं और कैबिनेट से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं।

विवाद के केंद्र में एक अहम विभाग

बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो को राज्य सरकार के सबसे प्रभावशाली पदों में से एक माना जाता है। तनाव तब शुरू हुआ जब बुधवार देर रात मंत्रियों को अनौपचारिक रूप से उनके विभागों की जानकारी दी गई। जहां उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने वित्त विभाग अपने पास रखा है, वहीं उन्होंने बेंगलुरु डेवलपमेंट का प्रभार छोड़ दिया, जो औपचारिक रूप से कृष्णा बायरे गौड़ा को सौंप दिया गया है।

BTM लेआउट से 72 वर्षीय दिग्गज नेता के लिए यह बदलाव काफी निराशाजनक है। खबरों के अनुसार, मंत्री को पहले बेंगलुरु के विकास कार्यों की जिम्मेदारी देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अंतिम सूची में ऐसा नहीं हुआ। इस असहमति ने सरकार की शुरुआती स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पार्टी के भीतर गहन चर्चा शुरू हो गई है।

कांग्रेस नेतृत्व पर बढ़ता दबाव

यह खींचतान कांग्रेस पार्टी के लिए काफी नाजुक समय पर हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के राज्य में मौजूद होने के कारण, यह आंतरिक कलह नेतृत्व के लिए एक कठिन स्थिति पैदा कर रही है। मंत्री ने बेंगलुरु डेवलपमेंट के अलावा कोई अन्य विभाग स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा स्पष्ट कर दी है। उनका तर्क है कि उनकी वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर उन्हें प्रशासन में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका मिलनी चाहिए।

राज्य में बढ़ते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज सुबह 9 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। यह देखना बाकी है कि क्या पार्टी नेतृत्व स्थिति के बिगड़ने से पहले इस कैबिनेट संकट को सुलझा पाएगा। ये घटनाक्रम गठबंधन जैसी सरकार में अपेक्षाओं को संतुलित करने की चुनौती को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

कैबिनेट फेरबदल का संदर्भ

मौजूदा आवंटन प्रक्रिया में कई अन्य बड़े बदलाव भी देखे गए हैं। प्रियांक खड़गे को नया गृह मंत्री नियुक्त किया गया है, जबकि उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर को राजस्व और खेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इन व्यापक बदलावों के बावजूद, बेंगलुरु पर नियंत्रण न मिलने को लेकर मंत्री की नाराजगी ही विवाद का मुख्य बिंदु बनी हुई है। जैसे-जैसे राज्य आगामी नागरिक चुनावों की ओर बढ़ रहा है, राजधानी के विकास पर नियंत्रण सभी दलों के लिए एक संवेदनशील और विवादित मुद्दा बना रहेगा।