बुनियादी ढांचे पर दबाव: मुंबई की मानसून तबाही से वायनाड के दुखद भूस्खलन तक

जैसे-जैसे चरम मौसमी घटनाएं और व्यवस्थागत विफलताएं एक-दूसरे से टकरा रही हैं, भारत आपदा प्रबंधन और शहरी सुरक्षा के मामले में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है।

मानसून ने एक बार फिर भारत के बुनियादी ढांचे की कमजोरी को उजागर कर दिया है, जिससे जुड़ी चिंताजनक खबरें पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में हैं। मुंबई में, लगातार हो रही बारिश एक सार्वजनिक सुरक्षा संकट बन गई है। महज सात दिनों में 1,100 से अधिक पेड़ गिर गए—जिनमें से 500 पेड़ तो एक ही दिन में गिरे—जिसके कारण तीन लोगों की मौत हो गई। इन व्यवस्थागत विफलताओं की कीमत इंसानी जानों के रूप में चुकानी पड़ी है; मानखुर्द में एक परिवार की इमारत ढहने से मौत हो गई, जबकि वे एक दिन बाद ही सुरक्षित आवास में शिफ्ट होने वाले थे।

यही दुखद स्थिति दक्षिण भारत में भी देखने को मिली, जहां भूस्खलन में दो लोगों की जान चली गई, जिससे राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। वायनाड की प्रतिनिधि के रूप में प्रियंका गांधी ने पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और क्षेत्र में बचाव अभियान जारी है। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद, ये घटनाएं एक समान कमजोरी को दर्शाती हैं: हमारा बुनियादी ढांचा तेजी से बदलते मौसम और शहरी रखरखाव की कमी के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहा है।

लापरवाही का एक पैटर्न

इन घटनाओं की आवृत्ति एक गहरे और संरचनात्मक मुद्दे की ओर इशारा करती है। चाहे वह महानगर में ढहती इमारत हो या पश्चिमी घाट में भूस्खलन, कहानी अक्सर एक जैसी होती है: देरी से हस्तक्षेप और अपर्याप्त निवारक उपाय। मुंबई में पेड़ों के गिरने और इमारतों के ढहने से हुई मौतों ने नगरपालिका की निगरानी में खामियों को उजागर किया है, जहां आपदा आने तक नियमित जांच को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

मौसम से जुड़ी आपदाओं के अलावा, अन्य परेशान करने वाली खबरें भी सामने आई हैं, जिनमें लखनऊ में एक रेलवे इंजीनियर से जुड़ा घरेलू हिंसा का मामला और पश्चिम दिल्ली के एक स्कूल में मिड-डे मील में मरी हुई छिपकली मिलने से फैला स्वास्थ्य संबंधी डर शामिल है। हालांकि ये घटनाएं अलग लग सकती हैं, लेकिन ये प्रशासनिक और सामाजिक सुरक्षा तंत्र के कमजोर होने को दर्शाती हैं, जिस पर नीति निर्माताओं का तत्काल ध्यान जरूरी है।

यह क्यों मायने रखता है: बड़ी तस्वीर

इन घटनाओं का संचयी प्रभाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और जनता के भरोसे पर भारी बोझ डालता है। जब स्कूल पोषण कार्यक्रम से लेकर शहरी आवास और परिवहन गलियारों जैसी आवश्यक सेवाएं लड़खड़ाती हैं, तो देश की आर्थिक उत्पादकता पर सीधा असर पड़ता है। हम एक ऐसे चक्र को देख रहे हैं जहां आपदा प्रतिक्रिया में वे संसाधन खर्च हो जाते हैं, जिन्हें दीर्घकालिक मजबूती की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए था।

आगे बढ़ते हुए, ध्यान प्रतिक्रियाशील आपदा प्रबंधन से हटकर सक्रिय बुनियादी ढांचा ऑडिट की ओर जाना चाहिए। मजबूत, मौसम-अनुकूल शहर बनाना और सार्वजनिक संस्थानों में सख्त जवाबदेही सुनिश्चित करना केवल प्रशासनिक लक्ष्य नहीं, बल्कि आर्थिक अनिवार्यताएं हैं। शहरी नियोजन और सुरक्षा प्रवर्तन के लिए डेटा-आधारित दृष्टिकोण के बिना, निष्क्रियता की कीमत हमें मानवीय जानों के नुकसान के रूप में चुकानी पड़ती रहेगी।