असम और अरुणाचल में मूसलाधार बारिश से टूटा बुनियादी ढांचा, बाढ़ का कहर

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूर्वोत्तर के कई महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों को काट दिया है और हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया है, जबकि प्रशासन नुकसान को कम करने के लिए युद्धस्तर पर जुटा है।

भारी बारिश के चलते पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखाओं की मजबूती पर गंभीर संकट मंडरा रहा है, जिससे व्यापक तबाही मची है। असम के धेमाजी जिले में, महज 24 घंटे में 110 मिमी से अधिक बारिश होने के कारण एक रेलवे पुल का हिस्सा ढह गया। इस बारिश ने पुल के खंभों को अस्थिर कर दिया और नदी के तट का कटाव कर दिया। हालांकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (Northeast Frontier Railways) के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बाढ़ के कारण इस कम यातायात वाले रूट पर सेवाएं पहले ही निलंबित कर दी गई थीं, लेकिन 1965 के इस पुल के ढहने का दृश्य क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे की चरम मौसम के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

सीमा के दूसरी ओर, अरुणाचल प्रदेश में स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। पूर्वी सियांग जिले में भूस्खलन और मिट्टी धंसने से कम से कम आठ प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि अचानक आई बाढ़ ने कई लोगों की जान ले ली है और रिहायशी बस्तियों को बहा दिया है। केयी पान्योर जिले में, पिछले बुधवार को आई बाढ़ के बाद पांच दिनों तक चले तलाशी और बचाव अभियान में तीन शव बरामद किए गए हैं, जबकि दो लोग अभी भी लापता हैं। पानी के तेज बहाव के कारण NEEPCO जलविद्युत परियोजना को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है, जहां बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के कारण राहत दल वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

हाई अलर्ट पर पूरा क्षेत्र

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अरुणाचल प्रदेश के पांच जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि एक ही दिन में 200 मिमी से अधिक बारिश हो सकती है। इस पूर्वानुमान के बाद राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और नागरिकों को अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी गई है। कनेक्टिविटी का संकट इसलिए और गहरा गया है क्योंकि कई बाढ़ प्रभावित इलाके भूस्खलन के कारण राहत कार्यों से पूरी तरह कट गए हैं।

असम में प्रभावित हजारों लोगों के लिए मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य भर में 22,000 से अधिक लोग बढ़ते जलस्तर से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 'संपूर्ण-सरकार' (whole-of-government) दृष्टिकोण अपनाने का संकेत दिया है, जिसमें तत्काल आपातकालीन सहायता और विस्थापित परिवारों के दीर्घकालिक पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिनके घर और आजीविका इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है: व्यापक परिप्रेक्ष्य

यह संकट पूर्वोत्तर में तेजी से हो रहे विकास और अस्थिर जलवायु पैटर्न के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। जैसे-जैसे यह क्षेत्र 'बादल फटने' जैसी तीव्र घटनाओं का सामना कर रहा है, पुलों और सड़कों के पारंपरिक इंजीनियरिंग मानक अपनी सीमा तक पहुंच रहे हैं। धेमाजी और अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे को बार-बार हो रहा नुकसान इस बात की ओर इशारा करता है कि अब ऐसी जलवायु-अनुकूल योजना की तत्काल आवश्यकता है, जो नदी के बढ़ते जलस्तर और भूगर्भीय अस्थिरता को ध्यान में रखे। कल के मौसम को देखते हुए, स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती यह होगी कि वे तत्काल बचाव कार्यों के साथ-साथ इस वास्तविकता का भी सामना करें कि ये चरम मौसमी चक्र अब क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के लिए एक नई चुनौती बन गए हैं।