राजनयिक हलचल: लंदन में जस्टिस सूर्यकांत के लेक्चर के दौरान 'अशिष्ट' व्यवधान की भारतीय उच्चायोग ने की निंदा

यूके की एक यूनिवर्सिटी में आयोजित एक इंटरैक्टिव सत्र तब गरमा गया जब आयोजकों ने लोकतांत्रिक असहमति से जुड़े एक सवाल को बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद राजनयिक अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक औपचारिक बयान जारी कर जस्टिस सूर्यकांत की हालिया यात्रा के दौरान हुई एक घटना को 'दर्शकों का अशिष्ट व्यवहार' करार देते हुए इसकी निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट के जज 4 जून को लंदन विश्वविद्यालय के बर्कबेक कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्संबंधों पर लेक्चर देने पहुंचे थे। हालांकि, कार्यक्रम का रुख तब बदल गया जब दर्शकों में से कुछ लोगों ने चर्चा को भारत में असहमति के घरेलू माहौल की ओर मोड़ने की कोशिश की।

विवाद का क्षण

यह विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें एक महिला प्रतिभागी और कार्यक्रम के मॉडरेटर के बीच हुई बहस कैद है। प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान, महिला ने एआई के युग में लोकतंत्र की सुरक्षा पर जस्टिस सूर्यकांत की पिछली टिप्पणियों का उल्लेख किया। इसके बाद उन्होंने भारत में 'असहमति के प्रति बढ़ती शत्रुता' के व्यापक विषय पर बात शुरू की और सुझाव दिया कि यह कथित माहौल जज के अपने सार्वजनिक बयानों में भी झलकता है।

इससे पहले कि सवाल पूरा हो पाता, मॉडरेटर ने हस्तक्षेप करते हुए महिला को बीच में ही रोक दिया। मॉडरेटर ने कहा कि यह प्रश्न लेक्चर के दायरे से बाहर है—जो कि पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानून और तकनीक तक सीमित था—और इस विषय पर चर्चा न कर पाने के लिए माफी मांगी। इस घटना से भीड़ के कुछ हिस्सों में स्पष्ट नाराजगी देखी गई, और एक अन्य प्रतिभागी ने जोर देकर कहा कि दर्शकों के साथ अधिक सम्मान से पेश आना चाहिए।

आधिकारिक प्रतिक्रिया और राजनयिक रुख

इस घटना के बाद, लंदन में भारतीय मिशन ने कहा कि हालांकि असहमति एक स्वस्थ लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है, लेकिन इसे सभ्य और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। उच्चायोग के बयान में जोर दिया गया कि कार्यक्रम स्थल पर देखा गया व्यवहार ऐसे सार्वजनिक मंचों पर अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं था।

यह घटना अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंचों पर भाग लेने वाले उच्च-स्तरीय भारतीय अधिकारियों पर अक्सर की जाने वाली कड़ी निगरानी को दर्शाती है। व्यवधान को शिष्टाचार का उल्लंघन बताते हुए, भारतीय मिशन ने आधिकारिक विदेशी दौरों के दौरान राजनयिक और पेशेवर सीमाओं को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। जैसे-जैसे यह फुटेज वायरल हो रहा है, यह घटना शैक्षणिक स्वतंत्रता और आधिकारिक राज्य-संबद्ध विमर्श को नियंत्रित करने वाले प्रोटोकॉल के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों की याद दिलाती है।