बंगाल में सियासी संकट: तृणमूल से 58 विधायकों के अलग होने के बाद रिताब्रत बनर्जी बने विपक्ष के नेता

तृणमूल कांग्रेस अपने 28 वर्षों के इतिहास के सबसे गहरे अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है, क्योंकि पार्टी के भीतर हुए एक बड़े विद्रोह ने एक निष्कासित नेता को विपक्ष का नया चेहरा बना दिया है।

तृणमूल कांग्रेस के भीतर की दरारें अब एक पूर्ण विद्रोह में बदल चुकी हैं। बुधवार को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में, तृणमूल के टिकट पर चुने गए 58 विधायकों ने पार्टी के विधायी विंग पर नियंत्रण कर लिया और औपचारिक रूप से हाल ही में निष्कासित किए गए रिताब्रत बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नया नेता चुन लिया। यह कदम, जिसने पार्टी को प्रभावी रूप से दो हिस्सों में बांट दिया है, हालिया चुनावी हार और फर्जी हस्ताक्षर व आंतरिक भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उठाया गया है।

नाराजगी से उपजा विद्रोह

यह विद्रोह विधानसभा चुनावों के बाद से ही सुलग रहा था, जो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति गहरी असंतोष की भावना से प्रेरित है। विपक्ष का नेता चुने जाने से कुछ समय पहले ही पार्टी से निष्कासित किए गए रिताब्रत बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि यह विद्रोह पार्टी के 'ध्वस्त' ढांचे के खिलाफ एक अनिवार्य प्रतिक्रिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी द्वारा खड़ा किया गया जमीनी संगठन अब अभिषेक बनर्जी और बाहरी कॉर्पोरेट सलाहकारों के हाथों में बंधक बन गया है।

उलुबेरिया निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करने वाले बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने हालिया चुनावी काम के दौरान ही पार्टी के भीतर की 'सड़न' और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से देखा। उन्होंने कहा, "पार्टी के भीतर अपनी शिकायतें रखने का कोई रास्ता नहीं बचा था," साथ ही उन्होंने जोड़ा कि हालांकि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने 'असली' तृणमूल होने का दावा पेश किया है, फिर भी वे उम्मीद करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री उनके नए गुट के सलाहकार के रूप में काम करेंगी।

कानूनी और राजनीतिक हलचल

आधिकारिक तृणमूल नेतृत्व ने इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया है। इस घोषणा के बाद, वरिष्ठ पार्टी नेता मदन मित्रा ने पलटवार करते हुए एक निष्कासित सदस्य द्वारा विपक्ष के नेता का पद संभालने की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया। पार्टी ने बागी समूह को स्पीकर द्वारा दी गई मान्यता को चुनौती देने के लिए अपनी कानूनी टीम को सक्रिय कर दिया है और दलबदलुओं को भाजपा के इशारे पर काम करने वाला बताया है।

यह तनाव सार्वजनिक क्षेत्र में भी फैल गया है, जहाँ भाजपा ने इस अस्थिरता का फायदा उठाते हुए ममता सरकार पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए हैं। इस अराजकता के बीच, बागी खेमे ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही वे तृणमूल की पहचान बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन उनके नवगठित विधायी समूह में अभिषेक बनर्जी की 'कोई भूमिका नहीं' होगी।

क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है?

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सहित राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इस संकट की तुलना उन पिछले दलबदलों से की है, जिन्होंने राज्य में अन्य दलों को कमजोर किया था। लगभग तीन दशकों से पश्चिम बंगाल की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाए रखने वाली पार्टी के लिए, यह विभाजन उसके अधिकार का एक बड़ा क्षरण है। चूंकि बागी 80 टीएमसी विधायकों में से दो-तिहाई बहुमत का समर्थन होने का दावा कर रहे हैं, इसलिए पार्टी चिह्न और विधायी दल की वैधता की लड़ाई अब विधानसभा से निकलकर अदालत तक पहुंच गई है।

स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है, और दोनों गुट पार्टी की राजनीतिक विरासत पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अनिश्चितता के इस दौर में, अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि स्पीकर इन परस्पर विरोधी दावों को कैसे संभालते हैं, और क्या यह विद्रोह बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में किसी स्थायी बदलाव की शुरुआत है।