CBSE ने बढ़ाई 12वीं की वेरिफिकेशन की समय सीमा, तकनीकी खामियों के कारण छात्रों में आक्रोश

बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन विंडो को 7 जून तक बढ़ा दिया है। यह फैसला पोर्टल तक पहुंच में आ रही दिक्कतों और डिजिटाइज्ड मार्किंग सिस्टम की निष्पक्षता पर उठे सवालों के बाद लिया गया है।

छात्रों और अभिभावकों के बढ़ते दबाव को देखते हुए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आधिकारिक तौर पर 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और पुनर्मूल्यांकन की समय सीमा 7 जून की मध्यरात्रि तक बढ़ा दी है। यह निर्णय एक सप्ताह तक चली भारी अफरा-तफरी के बाद लिया गया है, क्योंकि बोर्ड का डिजिटल पोस्ट-रिजल्ट पोर्टल आवेदनों की भारी संख्या को संभालने में विफल रहा। इससे उन छात्रों में काफी निराशा थी, जिन्हें अपने कॉलेज एडमिशन को लेकर भविष्य अधर में लटकता दिख रहा था।

पुनर्मूल्यांकन के लिए यह भागदौड़ बोर्ड की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली पर भरोसे के संकट के बीच हो रही है। बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं में गंभीर विसंगतियों की शिकायत की है, जिसमें ऐसी कॉपियां भी शामिल हैं जिनमें लिखावट उनकी अपनी नहीं थी या फिर पूरे पन्ने गायब थे। इन तकनीकी बाधाओं ने विशेष रूप से उन मेधावी छात्रों को परेशान किया है जो प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए अपने अंकों पर निर्भर हैं, जहां IIT एडमिशन और CBSE मार्क्स रिलैक्सेशन का मुद्दा परिवारों के लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

जांच के घेरे में सिस्टम

तकनीकी विफलता के स्तर को देखते हुए उच्च-स्तरीय प्रतिक्रिया सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कैबिनेट सचिवालय ने एक जांच शुरू की है और बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली OSM प्रणाली की खरीद और परिचालन अखंडता का ऑडिट करने के लिए एक सदस्यीय समिति नियुक्त की है। साथ ही, CBSE ने दिल्ली पुलिस से संपर्क कर आरोप लगाया है कि पोर्टल को समन्वित साइबर हमलों का निशाना बनाया गया, जिससे रिजल्ट के बाद की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान इसकी कार्यक्षमता प्रभावित हुई।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी छात्रों के असंतोष का संज्ञान लिया है और इस प्रक्रिया में आई तकनीकी खामियों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कई छात्रों के लिए, वेरिफिकेशन प्रक्रिया में देरी केवल एक कागजी समस्या नहीं है, बल्कि यह उनके शैक्षणिक भविष्य को पटरी से उतारने वाली बाधा है। पुनर्मूल्यांकन की समय सीमा को अंतिम रूप से बढ़ाने के बाद, अब बोर्ड पर यह सुनिश्चित करने का दबाव है कि प्रक्रिया पारदर्शी रहे और परिणामों की विश्वसनीयता बहाल हो।

वेरिफिकेशन प्रक्रिया को कैसे समझें

CBSE ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान विंडो का उद्देश्य विशिष्ट शिकायतों का समाधान करना है, जिसमें मूल्यांकन की त्रुटियां, गायब मैप, ग्राफ या सप्लीमेंट्री शीट, और प्रश्न पत्रों के अलग-अलग सेट से जुड़ी विसंगतियां शामिल हैं। जिन छात्रों को लगता है कि उनके अंक उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें इन चिंताओं को दर्ज करने के लिए आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

जैसे-जैसे समय सीमा नजदीक आ रही है, बोर्ड का दावा है कि तकनीकी समस्याओं को ठीक कर लिया गया है और प्लेटफॉर्म अब स्थिर है। हालांकि, हजारों छात्रों के लिए आने वाले दिन एक बड़ी परीक्षा की तरह हैं। इन पुनर्मूल्यांकन का परिणाम कई छात्रों के लिए निर्णायक होगा, जो यह तय करेगा कि उनकी मेहनत के अंक उनके वास्तविक प्रदर्शन को दर्शाएंगे या इस साल की मूल्यांकन प्रक्रिया में दिखी प्रणालीगत खामियों के कारण प्रभावित रहेंगे।