पत्र से आगे: मोहन भागवत ने प्रियांक खड़गे के RSS से जुड़े सवालों को बताया 'राजनीतिक हथकंडा'

RSS प्रमुख ने कर्नाटक के मंत्री द्वारा पूछे गए हालिया सवालों पर पलटवार करते हुए इसे संगठन के कामकाज को लेकर वास्तविक जिज्ञासा के बजाय एक सोची-समझी राजनीतिक चाल बताया है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बीच चल रहा तनाव इस हफ्ते और बढ़ गया। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, RSS सरसंघचालक मोहन भागवत ने कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के हालिया पत्र का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने संगठन के पंजीकरण, फंडिंग और टैक्स फाइलिंग पर स्पष्टीकरण मांगा था। भागवत ने बिना किसी लाग-लपेट के इस पत्र को 'राजनीतिक हथकंडा' करार दिया और कहा कि ऐसी चुनौतियां उन संगठनात्मक बाधाओं का हिस्सा हैं, जिनसे RSS अपनी स्थापना के समय से ही निपटता आया है।

सार्वजनिक बचाव

यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रियांक खड़गे ने RSS मुख्यालय को पत्र लिखकर संगठन की आंतरिक संरचना और वित्तीय जवाबदेही पर आठ तीखे सवाल पूछे। भागवत ने इस धारणा को सिरे से खारिज कर दिया कि RSS पर्दे के पीछे से काम करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संगठन हमेशा 'खुले मैदान' में काम करता है, जहां उसकी शाखाएं सार्वजनिक रूप से लगती हैं और स्वयंसेवक स्थानीय समुदायों के बीच हर दिन सक्रिय रहते हैं।

RSS प्रमुख ने कहा, "हम कोई गुप्त समाज नहीं हैं।" उन्होंने बताया कि संगठन ने अपने सौ साल के इतिहास में ऐसी कई आशंकाओं का सामना किया है। उन्होंने इस साल विभिन्न ब्लॉकों में आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलनों का जिक्र करते हुए इसे संगठन की पारदर्शी सार्वजनिक भागीदारी का प्रमाण बताया।

ऐतिहासिक संदर्भ

भागवत ने अपने जवाब में RSS के लचीलेपन के ऐतिहासिक सफर को भी याद किया। उन्होंने श्रोताओं को याद दिलाया कि संगठन पर अतीत में दो बार प्रतिबंध लग चुका है—एक बार ब्रिटिश शासन के दौरान और दूसरी बार आजादी के बाद—लेकिन हर बार कानूनी प्रक्रिया और सार्वजनिक सत्याग्रह के जरिए संगठन मजबूती से उभरा। उनके अनुसार, इस तरह का दबाव अब अपेक्षित है; उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर संगठन को ऐसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, तो उन्हें लगता कि शायद उनकी दिशा में कुछ 'गलत' है।

बड़ी तस्वीर

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है? एक राज्य मंत्री और भाजपा के वैचारिक आधार के बीच का यह टकराव कर्नाटक में राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई को दर्शाता है। जांच को 'राजनीतिक हथकंडा' बताकर, RSS राज्य सरकार की प्रशासनिक जांच को एक पक्षपाती मोड़ के रूप में खारिज करने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस सरकार के लिए, यह कदम RSS की संस्थागत पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका है, जो उनके वैचारिक विरोध का एक मुख्य मुद्दा रहा है। जैसे-जैसे दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हैं, यह स्पष्ट है कि बहस केवल टैक्स और पंजीकरण की तकनीकी बारीकियों के बारे में नहीं है, बल्कि भारत में सार्वजनिक जीवन और संस्थागत जवाबदेही के दो अलग-अलग दृष्टिकोणों के बीच का टकराव है। RSS इस दावे पर कायम है कि सरकार के लिए वह एक जानी-पहचानी संस्था है, चाहे उसके बाहरी दस्तावेजों को औपचारिक रूप देने की मांग कितनी भी बार क्यों न की जाए।