धुंध के पार: अमेरिकी बायोलेब खुलासों ने भारत के लिए बायोसेफ्टी पर क्यों खड़े किए सवाल?

विदेशी प्रयोगशालाओं को मिलने वाली फंडिंग पर अमेरिकी खुफिया फाइलों का हालिया खुलासा भारत के अपने बायोमेडिकल सहयोगों में अधिक पारदर्शिता की एक महत्वपूर्ण, लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली जरूरत को उजागर करता है।

कोविड-19 महामारी की छाया वैश्विक नीतियों पर लगातार बनी हुई है, जिसने कभी शांत और अकादमिक माने जाने वाले शोध कार्यों को भू-राजनीतिक पहेलियों में बदल दिया है। 12 जून को, अमेरिकी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (ODNI) ने दस्तावेजों का एक सेट जारी किया, जिसने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी है। तुलसी गबार्ड द्वारा उजागर की गई ये फाइलें पुष्टि करती हैं कि अमेरिका ने 30 देशों में 120 से अधिक जैविक प्रयोगशालाओं को वित्तपोषित किया है। भारत के लिए, जिसका पश्चिमी संस्थानों के साथ सात दशकों का जटिल और अक्सर अपारदर्शी वैज्ञानिक साझेदारी का इतिहास रहा है, ये खुलासे हमारी अपनी निगरानी प्रणालियों पर गंभीरता से विचार करने की मांग करते हैं।

खुलासे का दायरा

मामले की जड़ उस शोध की प्रकृति में है जो किया जा रहा है। ODNI की सामग्री पुष्टि करती है कि इनमें से कुछ विदेशी सुविधाएं 'गेन-ऑफ-फंक्शन' (GoF) अनुसंधान में शामिल थीं। परिभाषा के अनुसार, इसमें जीवों की संक्रामकता, विषाणुता या चिकित्सा हस्तक्षेपों के प्रति उनके प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए उनमें बदलाव करना शामिल है। समर्थकों का तर्क है कि ये प्रयोग वैक्सीन विकास और महामारी की तैयारी के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, आलोचक उन अंतर्निहित बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी जोखिमों की ओर इशारा करते हैं जो ऐसे रोगजनकों को संभालने के दौरान पैदा हो सकते हैं, जो संभावित रूप से एक नया सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट खड़ा कर सकते हैं।

हालांकि दस्तावेज इन परियोजनाओं को कदाचार नहीं बताते, लेकिन ये अधूरे हैं। खुलासे में 30 से अधिक देशों में अमेरिकी फंडिंग की बात तो स्वीकार की गई है, लेकिन इसमें शामिल हर संस्थान या देश की विस्तृत सूची नहीं दी गई है। जारी की गई सामग्री में भारत का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी उच्च-नियंत्रण वाले जैविक अनुसंधान की दुनिया में, सबूत का न होना अनुपस्थिति का सबूत नहीं माना जा सकता।

भारतीय संदर्भ: सहयोग की विरासत

भारत के जैविक परिदृश्य में विदेशी भागीदारी न तो नई है और न ही स्वाभाविक रूप से हानिकारक। 20वीं सदी के मध्य से, रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे परोपकारी संगठनों और विभिन्न पश्चिमी एजेंसियों ने हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को आकार दिया है। सहयोग के इस लंबे इतिहास ने निस्संदेह भारत की वैज्ञानिक क्षमता को मजबूत किया है। हालांकि, जब वैश्विक चर्चा जैविक संप्रभुता और बायोसेफ्टी की ओर मुड़ती है, तो भारत में वर्तमान विदेशी-वित्तपोषित शोध का स्पष्ट, सार्वजनिक ऑडिट न होना एक ऐसा शून्य पैदा करता है जिसे अक्सर तथ्यों के बजाय अटकलों से भरा जाता है।

बड़ी तस्वीर: यह क्यों मायने रखता है

नई दिल्ली के लिए असली चुनौती साजिश की नहीं, बल्कि शासन की है। जैसे-जैसे जैविक अनुसंधान पर अंतरराष्ट्रीय जांच तेज हो रही है, भारत को पारदर्शिता के लिए एक अधिक मजबूत ढांचे की ओर बढ़ना चाहिए। यदि अमेरिका को अपने वैश्विक पदचिह्नों पर डेटा जारी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, तो भारत को—बायोमेडिकल अनुसंधान के एक प्रमुख केंद्र के रूप में—यह सुनिश्चित करने में नेतृत्व करना चाहिए कि उसके अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान करदाताओं के प्रति जवाबदेह हों।

यहाँ बड़ी तस्वीर राष्ट्रीय सुरक्षा के एक उपकरण के रूप में रोगजनक निगरानी (pathogen surveillance) का सामान्यीकरण है। जब अंतरराष्ट्रीय फंडिंग के कारण बायोसेफ्टी मानक धुंधले हो जाते हैं, तो प्रयोगशाला से जुड़ी घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। भारत के लिए, अनिवार्यता स्पष्ट है: हमें एक सक्रिय प्रकटीकरण नीति (disclosure policy) की आवश्यकता है जो हमारी धरती पर किए जा रहे विदेशी-समर्थित शोध की प्रकृति को स्पष्ट करे। पारदर्शिता ही उस गलत सूचना के खिलाफ एकमात्र प्रभावी ढाल है जो आधिकारिक रिकॉर्ड के चुप रहने पर पनपती है।