सहमति से परे: कर्नाटक हाई कोर्ट ने 23 वर्षीय युवती के हिस्टेरेक्टॉमी की अनुमति क्यों दी?

एक ऐतिहासिक फैसले में, अदालत ने उस युवती के स्वास्थ्य और दैनिक गरिमा को प्राथमिकता दी, जो अपनी चिकित्सा संबंधी जरूरतों को खुद संभालने में असमर्थ है।

अदालत, जो अक्सर अमूर्त कानूनी सिद्धांतों का केंद्र होती है, उसे हाल ही में एक बेहद निजी वास्तविकता का सामना करना पड़ा: तब क्या होता है जब किसी महिला में अपनी शारीरिक स्वायत्तता को प्रबंधित करने की संज्ञानात्मक क्षमता नहीं होती? गंभीर बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता से जूझ रही 23 वर्षीय युवती के मामले में, कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक दुर्लभ और संवेदनशील समाधान प्रदान किया। जस्टिस सूरज गोविंदराज ने 'टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टॉमी' की अनुमति दी है। यह निर्णय उसके देखभाल करने वालों की सुविधा पर नहीं, बल्कि उसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य की नैदानिक आवश्यकता पर आधारित है।

मरीज का मेडिकल इतिहास जटिल है। 75% स्थायी दिव्यांगता के साथ, वह ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, सेरेब्रल पाल्सी और दौरे संबंधी विकार से जूझ रही है, जिसकी वजह से उसकी सामाजिक आयु लगभग पांच वर्ष आंकी गई है। उसके माता-पिता के लिए मुख्य संघर्ष केवल दिव्यांगता ही नहीं, बल्कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता को न समझ पाने या प्रबंधित न कर पाने के कारण होने वाले लगातार संक्रमण और चिकित्सा जटिलताएं थीं।

एक सूक्ष्म न्यायिक प्रक्रिया

यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। अनुमति देने से पहले, हाई कोर्ट ने एक बहु-विषयक मेडिकल बोर्ड बनाने का असामान्य कदम उठाया। न्यूरोलॉजी, मनोरोग, प्रसूति और एनेस्थिसियोलॉजी के विशेषज्ञों ने व्यापक मूल्यांकन किया। उनकी सर्वसम्मत सिफारिश स्पष्ट थी: यह प्रक्रिया उन आवर्ती स्वास्थ्य संकटों को रोकने के लिए आवश्यक थी, जिन्हें मरीज खुद नहीं संभाल सकती थी।

जस्टिस गोविंदराज ने इस फैसले को 'पेरेंट्स पैट्रिया' (parens patriae) के सिद्धांत के दायरे में रखा—जो उन लोगों के संरक्षक के रूप में राज्य की भूमिका है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत केवल 'प्रतिस्थापित सहमति' (substituted consent) के सामान्य नियम पर निर्भर नहीं थी। इसके बजाय, यह आदेश एक कठोर न्यायिक जांच से उपजा है, जिसने मरीज की सूचित सहमति के अभाव को चिकित्सा संबंधी विरोधाभासों की अनुपस्थिति और उसके जीवन की गुणवत्ता में होने वाले स्पष्ट लाभों के साथ तौला है।

यह क्यों मायने रखता है: व्यापक परिप्रेक्ष्य

यह फैसला भारतीय दिव्यांगता कानून में एक शांत, अक्सर अनदेखे संघर्ष को उजागर करता है: गंभीर बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों की शारीरिक अखंडता की रक्षा कैसे की जाए, बिना उनकी एजेंसी को छीने। यह एक कठिन लेकिन आवश्यक मिसाल कायम करता है। बहु-विषयक बोर्ड पर जोर देकर और ऑपरेशन के बाद पुनर्वास व मनोरोग देखभाल को अनिवार्य बनाकर, अदालत अनिवार्य रूप से यह कह रही है कि 'सर्वोत्तम हितों' को साबित किया जाना चाहिए, न कि मान लिया जाना चाहिए।

जैसे-जैसे हम देश भर में ऐसे मामलों पर नजर रख रहे हैं, यह स्पष्ट है कि अदालतें तेजी से कठोर और एक ही तरह के कानूनी ढांचे से दूर हो रही हैं। इसके बजाय, वे केस-दर-केस दृष्टिकोण अपना रही हैं जो व्यक्ति के जीवन के अनुभवों—और उनकी दैनिक, व्यावहारिक जरूरतों—को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में देखता है। संबंधित परिवार के लिए, बेंगलुरु का अस्पताल अब उस प्रक्रिया का स्थल है जिसका उद्देश्य उनकी बेटी को उस बार-बार होने वाले, असहनीय दर्द से मुक्त जीवन देना है जो उसका स्थायी साथी बन गया था।