अयोध्या दान विवाद: मंदिर फंड में हेरफेर की जांच तेज, यूपी पुलिस ने दर्ज की FIR

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के दान पात्रों से धन की हेराफेरी के आरोपों के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

अयोध्या में राम मंदिर की पवित्रता पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद सवाल उठने लगे हैं, जिसके चलते यूपी पुलिस हरकत में आ गई है। मुख्य आरोपी टिन्टू यादव और अनुकल्प मिश्रा समेत आठ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह मामला जून के मध्य से चल रही जांच में एक बड़ा मोड़ है।

राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। आरोपियों पर सेवक द्वारा चोरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। मामला मुख्य रूप से भक्तों द्वारा चढ़ाए गए नकद दान के कथित गबन से जुड़ा है, जिससे मंदिर परिसर में रखे दान पात्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

SIT की रिपोर्ट से पुलिस कार्रवाई तक

यह कानूनी कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 48 घंटे पहले सौंपी गई एक प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। यह रिपोर्ट लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार वाली तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) द्वारा तैयार की गई थी।

13 जून को सामने आई अनियमितताओं की जांच के लिए ट्रस्ट द्वारा औपचारिक अनुरोध किए जाने के बाद राज्य सरकार ने इस SIT का गठन किया था। हालांकि पुलिस अभी गायब हुई धनराशि की सटीक मात्रा के बारे में कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन लगाए गए आरोपों की गंभीरता से पता चलता है कि मंदिर के रखरखाव और विकास के लिए दिए गए पैसों को हड़पने की एक सुनियोजित कोशिश की गई थी।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है: व्यापक परिप्रेक्ष्य

इतने गहरे भावनात्मक और राष्ट्रीय महत्व वाले स्थान के लिए वित्तीय प्रशासन की अखंडता सर्वोपरि है। राम मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि यह लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है और इसे भारी सार्वजनिक चंदा मिलता है। धन की हेराफेरी का कोई भी संकेत उस जन विश्वास की नींव को हिला देता है जिस पर ऐसे संस्थान टिके होते हैं।

SIT को शामिल करके और अब BNS के तहत आपराधिक मामला दर्ज करके, प्रशासन स्पष्ट रूप से विश्वसनीयता को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। यूपी पुलिस के लिए चुनौती एक ऐसा फॉरेंसिक ऑडिट करने की होगी जो पारदर्शी और गहन हो। इस जांच का परिणाम यह तय करेगा कि राज्य बड़े, दान-आधारित धार्मिक ट्रस्टों की निगरानी कैसे करता है, ताकि भक्तों की आस्था को प्रशासनिक कदाचार से बचाया जा सके।