महाराष्ट्र में RTI नियमों में बदलाव के खिलाफ अन्ना हजारे की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी

दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता ने राज्य सरकार को हालिया संशोधनों को रद्द करने के लिए 5 जुलाई की समय सीमा दी है। उनका दावा है कि ये बदलाव सार्वजनिक पारदर्शिता को कमजोर कर देंगे।

रालेगण सिद्धि के सबसे प्रसिद्ध निवासी एक बार फिर विरोध के रास्ते पर हैं। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार (RTI) नियमों में किए गए विवादास्पद बदलावों को वापस नहीं लिया, तो वे 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। एक दशक पहले ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का चेहरा रहे अन्ना का तर्क है कि 12 जून को किए गए संशोधन केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं हैं, बल्कि आम नागरिक के लिए बने इस कानून की 'धार को कुंद' करने की एक सोची-समझी कोशिश है।

पारदर्शिता के लिए कदम या सूचना तक पहुंच में बाधा?

इस गतिरोध के केंद्र में हजारे का यह तर्क है कि राज्य सरकार ने इन बदलावों को लागू करने से पहले आवश्यक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया को दरकिनार किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे एक पत्र में, हजारे ने अपनी मुख्य आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वे आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी से विशेष रूप से नाराज हैं। उनका कहना है कि RTI अधिनियम कभी भी राज्य के लिए राजस्व जुटाने का जरिया नहीं था। उनका तर्क है कि यदि सरकार दो दशक बाद नागरिकों के लिए लागत बढ़ा रही है, तो जानकारी छिपाने वाले लोक सूचना अधिकारियों पर लगाए जाने वाले जुर्माने में भी उसी अनुपात में कड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए।

इन संशोधनों में आवेदकों के लिए पहचान का प्रमाण देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। हजारे इसे 2005 के अधिनियम की मूल भावना पर सीधा हमला मानते हैं। उन्होंने विशेष रूप से धारा 6(2) का हवाला दिया, जो स्पष्ट रूप से कहती है कि आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने या यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह जानकारी क्यों मांग रहा है। कार्यकर्ता ने चेतावनी दी है कि ऐसी बाधाएं लगाकर प्रशासन उन व्हिसलब्लोअर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सीधे निशाने पर ले रहा है, जो व्यवस्था की खामियों को उजागर करने के लिए अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं।

बड़ी तस्वीर: यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है

यह घटनाक्रम प्रशासनिक दक्षता और जनता के जानने के अधिकार के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। जब RTI जैसे कानून को अधिक तकनीकी या 'प्रशासन-केंद्रित' बनाया जाता है, तो इसका सीधा नुकसान उस आम नागरिक को होता है जिसके पास जटिल लालफीताशाही से निपटने के संसाधन नहीं हैं। इस कदम को 'महंगा' बनाने की कोशिश के रूप में पेश करके, हजारे एक गहरी चिंता को उजागर कर रहे हैं: भारत में पारदर्शिता को धीरे-धीरे उन लोगों द्वारा कमजोर किया जा रहा है जिन्हें सार्वजनिक जांच की रोशनी परेशान करती है।

महाराष्ट्र सरकार के लिए यह एक बेहद संवेदनशील क्षण है। अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को नजरअंदाज करना, जिनके पास काफी नैतिक बल है, लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थिति पर सार्वजनिक चर्चा को फिर से हवा दे सकता है। यदि सरकार इन नियमों के लिए कोई ठोस वित्तीय विश्लेषण या तर्कसंगत स्पष्टीकरण देने में विफल रहती है, तो आगामी विरोध प्रदर्शन केवल RTI कार्यकर्ताओं के दायरे से बाहर निकलकर कार्यकारी जवाबदेही पर एक व्यापक बहस में बदल सकता है।