सुधार की एक नई सर्विस: दिल्ली हाई कोर्ट का AITA पर फैसला भारतीय टेनिस के लिए क्यों है टर्निंग पॉइंट

न्यायपालिका ने भारतीय टेनिस के कामकाज में सुधार के लिए कदम उठाया है और अक्टूबर की अदालती छुट्टियों से पहले संविधान को पूरी तरह से दुरुस्त करने का आदेश दिया है।

ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन (AITA) से जुड़ी पुरानी फाइलों और कानूनी खींचतान का अब एक निश्चित अंत नजर आ रहा है। एक निर्णायक कदम उठाते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने संस्था को नई शुरुआत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने फेडरेशन से अपने संविधान में संशोधन करने और 30 सितंबर तक सभी पदों के लिए नए चुनाव कराने को कहा है। जस्टिस तेजस करिया और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया यह आदेश 2024 के उस विवादित चुनाव चक्र को पूरी तरह से खत्म करता है, जिसने खेल के प्रशासन को ठप कर दिया था।

यह अदालती हस्तक्षेप AITA और पूर्व टेनिस स्टार सोमदेव किशोर देववर्मन के बीच चल रही खींचतान का परिणाम है। हालांकि एक एकल पीठ के पिछले आदेश में पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को संस्था की देखरेख के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था, लेकिन दोनों पक्षों ने इस फैसले को चुनौती दी थी। AITA का तर्क था कि प्रशासक की नियुक्ति एक स्वायत्त संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप है, जबकि देववर्मन ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025 का सख्ती से पालन करने की मांग की थी।

अंतरराष्ट्रीय दबाव का साया

इस समय-सीमा के पीछे की तात्कालिकता केवल घरेलू प्रशासनिक सुधार ही नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ने के खतरे से बचने की कोशिश भी है। केंद्र सरकार ने पीठ को सूचित किया कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन (ITF) इस अदालती घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। हालांकि ITF ने मौजूदा कार्यकारी समिति को अस्थायी रूप से मान्यता दी थी, लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी का दौर लंबा खिंचता है, तो AITA को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिसमें सदस्यता छिनने का खतरा भी शामिल है।

सितंबर की समय-सीमा तय करके, पीठ ने आंतरिक लोकतांत्रिक सुधार और वैश्विक स्तर पर AITA की साख बनाए रखने के बीच एक संतुलन बनाया है। यह आदेश फेडरेशन के लिए अपने उप-नियमों को स्पोर्ट्स एक्ट के अनुरूप बनाने का एक स्पष्ट रास्ता तैयार करता है, ताकि जब टेनिस समुदाय चुनाव के लिए जाए, तो पूरी प्रक्रिया कानून और खेल की वैश्विक संस्था के मानकों के अनुरूप हो।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह फैसला केवल प्रशासनिक फेरबदल नहीं है; यह भारत में खेल प्रशासन की स्थिति को लेकर न्यायपालिका के बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। लंबे समय से, खेल महासंघ अपनी मनमानी कर रहे थे और अक्सर आधुनिक खेल कानूनों के तहत जरूरी पारदर्शिता के प्रति उदासीन थे। एक संवैधानिक रूप से मजबूत ढांचे की ओर बढ़ने का आदेश देकर, दिल्ली हाई कोर्ट यह संकेत दे रहा है कि 'स्वायत्तता' की आड़ में जवाबदेही से बचने का दौर अब खत्म हो रहा है।

यदि AITA इस बदलाव को सफलतापूर्वक लागू कर लेता है, तो यह उन अन्य राष्ट्रीय खेल निकायों के लिए एक मॉडल बन सकता है जो वर्तमान में इसी तरह के संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि, असली परीक्षा आने वाले हफ्तों में होगी। फेडरेशन को अब अपनी आंतरिक कानूनी लड़ाइयों से आगे बढ़कर यह साबित करना होगा कि वह सितंबर की समय-सीमा से पहले पारदर्शी और नियमों के अनुरूप चुनाव करा सकता है। खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए नतीजा साफ है: उन्हें एक ऐसी स्थिर और मान्यता प्राप्त संस्था चाहिए जो कोर्टरूम के बजाय टेनिस कोर्ट पर ध्यान केंद्रित करे।