आखिरी गुहार: आर्थिक तंगी से जूझ रहे सूरत के बुजुर्ग दंपति ने मांगी इच्छा-मृत्यु

एक ही हादसे में परिवार के नौ सदस्यों को खोने और वर्षों तक कथित प्रशासनिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद, गुजरात के एक बुजुर्ग दंपति ने औपचारिक रूप से अधिकारियों से अपनी जीवनलीला समाप्त करने की अनुमति मांगी है।

सूरत में जिला कलेक्टर कार्यालय के गलियारों ने शायद ही कभी इतनी हताश याचिका देखी हो, जैसी 73 वर्षीय श्यामभाई कपूरजी गहलोत और उनकी 68 वर्षीय पत्नी मधुबेन ने दायर की है। जिसे वे निरंतर आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना बताते हैं, उससे तंग आकर इस बुजुर्ग दंपति ने आधिकारिक तौर पर इच्छा-मृत्यु की अनुमति मांगी है। इस दंपति के लिए, यह अनुरोध कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक दशक से चली आ रही व्यक्तिगत त्रासदी और नागरिक नौकरशाही के खिलाफ लंबी लड़ाई का परिणाम है।

गहलोत दंपति का जीवन 7 नवंबर 2016 को पूरी तरह बिखर गया, जब एक सड़क दुर्घटना में उनके इकलौते बेटे, बहू, पोते-पोतियों और बेटी सहित परिवार के नौ सदस्यों की मौत हो गई। जीवन में अकेले रह गए इस दंपति के पास स्थिरता का एकमात्र जरिया 2006 में खरीदी गई 11 छोटी व्यावसायिक इकाइयां थीं। हालांकि, 2008 में जब उनका इलाका सूरत नगर निगम (SMC) के अधिकार क्षेत्र में आया, तो वही स्थिरता उनके लिए मुसीबत बन गई।

दंपति के अनुसार, उनका संघर्ष 2021 में और बढ़ गया जब नगर निकाय के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी दुकानें सील कर दीं। इस कदम ने उनकी आय के मुख्य स्रोत को पूरी तरह बंद कर दिया। गहलोत दंपति ने अगले पांच साल गुजरात उच्च न्यायालय में एक कठिन कानूनी लड़ाई लड़ने में बिताए। हालांकि अंततः उन्हें जीत मिली—दमकल विभाग की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि उनकी छोटी इकाइयों को बड़े व्यावसायिक परिसरों के लिए अनिवार्य कड़े सुरक्षा मानदंडों की आवश्यकता नहीं थी—लेकिन तब तक वे आर्थिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे।

नौकरशाही का बोझ

दंपति द्वारा दी गई अर्जी में स्थानीय राजनीतिक हस्तियों और SMC अधिकारियों पर व्यवस्थित उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। उनका आरोप है कि कानूनी जीत के बावजूद, विवाद के बाद वे पूरी तरह से आर्थिक बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। गहलोत दंपति के लिए, ये संपत्तियां केवल संपत्ति नहीं, बल्कि जीवन जीने का सहारा थीं। उस आय का नुकसान और 2016 में खोए नौ परिजनों के बिना अकेलेपन ने उन्हें यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि अब उनके पास जीने की कोई इच्छा नहीं बची है।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है

यह मामला शहरी शासन के एक चिंताजनक पहलू को उजागर करता है: नगर निगम की मशीनरी के सामने छोटे संपत्ति मालिकों की संवेदनशीलता। जब प्रशासनिक अतिरेक—या कथित उत्पीड़न—नागरिकों से उनकी आजीविका छीन लेता है, तो परिणाम बेहद निराशाजनक हो सकते हैं। हालांकि कानूनी प्रणाली ने अंततः गहलोत दंपति को अग्निशमन सुरक्षा मानदंडों के संबंध में अनुकूल परिणाम दिया, लेकिन यह 'न्याय' उन्हें आर्थिक तबाही से बचाने के लिए बहुत देर से मिला। यह मामला एक कड़वी याद दिलाता है कि कई लोगों के लिए कानूनी जीत खोखली होती है यदि प्रक्रिया ही उनके अस्तित्व की नींव को नष्ट कर दे। यह घटना स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही और बुजुर्गों के लिए अधिक मानवीय शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।